६ साउन, काठमाडौं । नेपाली समाजमा सौतेनी सम्बन्धलाई नकारात्मक रूपमा हेरिने र सौतेनी सन्तानमाथि हुने विभेदलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले गत चैत २१ गते दिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । यस फैसलाले सौतेनी आमा र सौतेनी छोराछोरीबीचको अंश हकलाई जैविक सम्बन्धसरह मानेको छ ।
सौतेनी सम्बन्ध र अंश हकमा नयाँ नजिर
सर्वोच्चले ‘आमा’ शब्दले सौतेनी आमालाई र छोरा शब्दले सौतेनी छोरालाई पनि जनाउने व्याख्या गरेको छ । यसको अर्थ, एकभन्दा बढी श्रीमती भएका पुरुषका सबै सन्तानको अंश हक समान हुनेछ । यो फैसलाले कानुनले अंशबन्डाको प्रयोजनका लागि आमा र सौतेनी आमा, वा छोरा र सौतेनी छोरालाई फरक नदेखेको स्पष्ट पारेको छ । अब कुनै पनि महिलाले आफ्नो पेटबाट नजन्मेको भन्दै सौतेनी सन्तानलाई अंश दिन अस्वीकार गर्न पाउने छैनन् ।
दाइजो र बकसपत्रमा पनि हक लाग्ने
सर्वोच्च अदालतले दाइजो र बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्तिमा पनि सौतेनी छोराछोरीको अंश हक लाग्ने गरी व्याख्या गरेको छ । अदालतले ‘विधायिकाले अंशबन्डा गर्दा जियजियैका गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले विमातृक सम्पत्ति सौतेनी छोराले नपाउने परिकल्पना अंशबन्डाको कानुनले नगरेको’ उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ, सौतेनी आमाले आफ्नै छोराछोरीलाई जस्तै सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंश दिनुपर्नेछ ।
डीएनए परीक्षणमा कडाइ र ऋणको दायित्व
यो फैसलाले डीएनए परीक्षणका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । अदालतले डीएनए परीक्षण पक्षले माग्नेबित्तिकै गर्न नहुने र यो तथ्यको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ । डीएनए परीक्षणले महिलाको सतीत्व र सम्मानमा आँच आउन सक्ने भन्दै यस्तो परीक्षण सहजै गर्न नपाइने फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अदालतले अंशबन्डाको मुद्दामा पर्ने ऋणबारे पनि स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । वादीहरूको पेटमा नपरेको ऋण निजहरूले बेहोर्नु नपर्ने’ भन्दै सँगै बसोबास नगरेको अवस्थामा लिएको ऋणको दायित्व अंश माग्नेले लिन नपर्ने फैसला गरिएको छ ।
यो फैसलाले नेपाली समाजमा सौतेनी सम्बन्धमा हुने विभेदलाई कम गर्न र सबै बालबालिकालाई समान अधिकार दिलाउन महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार तयार पारेको छ ।
