१६ भदौ, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हदबारे राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रावधानमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाएका छन्, भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसको विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरूले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएपछि पहिलो वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्षमा कर्मचारी अवकाश पाउने प्रावधानमा सहमति जनाएका छन् । तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि नै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई यथावत् राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले पहिले नै विधेयक पास गरेर पठाउँदा पहिलो वर्ष ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगर र एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले यस विषयमा सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको र कर्मचारीहरूको दबाबमा यो निर्णय उल्ट्याउनु गलत हुने बताएका छन्। उनीहरूले यसले राजनीतिक चलखेललाई बढावा दिने र आफूहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्ने तर्क गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, कांग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगाना र एमाले सांसद गोपाल भट्टराईले सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्दा सहज हुने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले सरकारको प्रस्तावअनुसार ऐन लागु भएकै वर्षबाट ५९ वर्षमा अवकाशको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
दलहरूबीच कुरा नमिल्दा विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको छ। यसले कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
