१७ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी विवाद अन्ततः टुङ्गिएको छ।
सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नै कर्मचारीको अवकाश उमेर कायम गर्ने सहमति भएको हो । यस निर्णयसँगै विधेयक पारित हुने बाटो खुलेको छ।
प्रतिनिधि सभाको प्रस्ताव नै सदर
विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर सरकार र विपक्षी दलहरूबीच लामो समयदेखि मतभेद थियो । प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा निम्नअनुसारको व्यवस्था पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।
विधेयक ऐन बनेको पहिलो वर्षः ५८ वर्षमा अवकाश
दोस्रो वर्षदेखिः ५९ वर्षमा अवकाश
तेस्रो वर्षदेखिः ६० वर्षमा अवकाश
यसलाई परिमार्जन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने ले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै ५९ वर्षको उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको मूल प्रतिवेदनमा अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन।
सरकार पछि हट्यो
मंगलबारको बैठकमा भने मन्त्री न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरिन्। उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसलाई नै आत्मसात गरेर जाऔं।’
उनले प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहेको र विधेयकलाई बहुमतले पारित गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारिन्। यस निर्णयले विधेयकमा देखिएको प्रमुख गतिरोध अन्त्य भएको छ र अब यो विधेयक ऐनका रूपमा जारी हुने सम्भावना बढेको छ। यस सहमतिले निजामती सेवामा देखिएको लामो अन्योललाई हटाउनुका साथै कर्मचारीहरूलाई पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गरेको छ।
