२७ भदौ, काठमाडौँ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नाम कमाएकी सुशीला कार्की फेरि एकपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आएकी छन्। जेन-जी आन्दोलनपश्चात नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबारे भइरहेको छलफलमा धेरैले उनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त व्यक्तित्वको रूपमा देखिरहेका छन् ।
कार्की २०७३ साल वैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । छोटकरीमा १० महिनाको कार्यकालमै उनले न्यायपालिकाको स्वच्छ छवि, कठोर निर्णय र निष्पक्ष भूमिकाका कारण ठूलो लोकप्रियता हासिल गरिन्। भ्रष्टाचार, सुशासन र मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दामा उनले दिएको साहसी निर्णय अझै पनि चर्चामा छ।
विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा उनले गरेको ऐतिहासिक फैसला नेपालकै न्यायिक इतिहासमा निर्णायक मोड बनेको मानिन्छ। त्यसपछि उनी “कडा न्यायाधीश” को रूपमा चिनिइन्।
२००९ साल जेठ २५ गते विराटनगरमा जन्मिएकी कार्कीले महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट २०२८ मा बिए र वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट २०३१ मा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी छिन् ।
विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट सम्बन्ध भएको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनी, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेर वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरिन् ।
२०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि कानुनी क्षेत्रमा उनको यात्रा अघि बढेको हो । वकिल, प्राध्यापक र बार एसोसिएसनको नेतृत्वमार्फत अघि बढ्दै उनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकी हुन् । न्यायाधीशको रूपमा सात वर्षभन्दा बढी अनुभव सँगाल्दै उनले २०७३ सालमा मुलुककै सर्वोच्च न्यायिक जिम्मेवारी सम्हालिन् ।
प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहँदा संसद्मा उनलाई लक्षित गरेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर त्यसले उल्टै उनको लोकप्रियता बढायो। उनको निडरता र निष्पक्षताको कारण धेरैले उनलाई न्यायिक मात्र होइन, राजनीतिक शुद्धताको प्रतीकका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन् ।
समाजमा सरल जीवनशैली, इमानदार छवि र दृढ निर्णयका कारण कार्की महिला सशक्तीकरणको प्रेरणा पनि बनेकी छन् । द्वन्द्वकालीन पीडित, बेपत्ता परिवार र न्यायबाट वञ्चित वर्गका पक्षमा उनी खरोसँग उभिएकी थिइन् ।
आजको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा इमानदार र निष्पक्ष नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला सुशीला कार्कीको नाम चर्चामा आउनु स्वाभाविक हो । धेरैले उनलाई “राजनीतिबाहिरको स्वच्छ विकल्प” को रूपमा देखिरहेका छन् ।
नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, साहस, इमान र न्यायप्रियताको प्रतिमूर्ति बनेकी सुशीला कार्की अब सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि जनचर्चामा रहनु उनको असाधारण योगदान र जनविश्वासकै परिणाम हो ।
संबैधानिक अवरोध र बाटो…
१२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई “पर्खाल चढेर सिंहदरबार छिरेका” भनेर आलोचना गर्नेहरू अहिले त्यही बाटो सुशीला कार्कीका लागि खुलेको देखिरहेका छन्। जेन–जी आन्दोलनको दबाबपछि देशको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सम्हाल्ने अवस्था बनेको हो ।
सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा भएको संवादपछि कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्ताव प्रबल बने पनि संवैधानिक अवरोध गम्भीर चुनौती बनेको छ। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री केवल प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने धारा १३२(२) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्त नगर्ने प्रावधान राखेको छ। यसैले कार्कीको सम्भावित नेतृत्व कानुनीरूपमा सहज छैन ।
कानुन व्यवसायीहरूले वैकल्पिक उपायका रूपमा कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ सदस्य बनाएर कार्यकारी अधिकार दिने सुझाव दिएका छन्। संविधानको धारा ७८ अनुसार गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान भएकाले त्यही बाटो प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ । सो अवधिभित्र चुनाव गराएर ताजा जनादेश लिन सकिने योजना समेत प्रस्तावित छ ।
तर, नेपाल बार एसोसिएसनले भने संविधानले नचिन्ने व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउन सक्दैन भन्दै शुक्रबार संविधान संरक्षणको एजेण्डासहित प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। बारका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र भन्छन्, “संविधान संशोधनमार्फत निकास खोज्न सकिन्छ, तर गैरसांसद प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छैन ।”
यसबीचमा, जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू र सेना उच्च सतर्कतामा छन्। हालको प्रदेश तथा स्थानीय संरचनामा हस्तक्षेप नगरी तत्कालीन आन्दोलनमा भएको दमन र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
संविधानका ठोस प्रावधानसँग ठोक्किँदै अघि बढ्ने या “आवश्यकताको सिद्धान्त” अपनाउने भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ। यही बहसकै निष्कर्षले कार्की सिंहदरबार पुग्ने कि नपुग्ने टुंगो लगाउनेछ ।
