२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा मुख्य रुपमा तीनवटा प्रावधान संशोधन गरिएको छ । विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्नमिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो र त्यसको सरोकारवालाहरुबाट विरोध भएको थियो ।
अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने तर विशेष इजलासले मात्रै त्यस्ता मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवाले जानकारी दिए ।त्यसैगरी यसअघिको विधेयकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि २ वर्ष राखिएको छ ।
यसैगरी हदम्यादको व्यवस्था पनि परिमार्जन भएको ती उपसचिवले बताए । उनका अनुसार, यसअघि दुईमध्ये कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर एक वर्ष बनाइएको छ । त्यतिबेलासम्म महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मद्दा चल्ने÷नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।ऐनमा यसअघि आममाफीको प्रावधान राखिएकामा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन ।
ती उपसचिवका अनुसार संसदमा नै छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले पहिलेको व्यवस्था यथावत राखिएको हो ।बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २ वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने बताएकी छन् । ‘अनन्तकालसम्म होइन, यसको काम २ वर्षमा सकिसक्ने भनेर आयोगको अवधि नै २ वर्ष तोकेका छौं’ उनले भनिन् ।सभार— अनलाइनखबर
