३० भदौ, काठमाडौं । आइतबार बिहान साढे १० बजेको समय। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सेनाको सुरक्षा घेरामा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटबाट भित्र छिर्दा दृश्य कारुणिक थियो ।
चारैतिर धुलो, खरानी र जलेका गाडीहरूको थुप्रो । आक्रोशित भीडको हिंसाबाट बचेका केही टेबल र कुर्सीहरू यत्रतत्र छरिएका थिए, जहाँबाट सर्वोच्चले आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ सुरु गर्दै थियो ।
गत मंगलबारको आगजनीपछि अवरुद्ध न्याय प्रणालीलाई पुनः सुरु गर्ने अठोटका साथ प्रधानन्यायाधीश राउत जलेका भवनहरू, जलेका गाडीहरूको थुप्रो र तितरबितर भएका कर्मचारीहरूलाई निरीक्षण गर्न पुगेका थिए। उनले जलेको भवनको निरीक्षण गरेपछि एक बैठकमा आफ्नो पीडा पोखे, ‘बालुवाटारको निवासमा तोडफोड मात्र भएन, मेरा दौरा सुरुवाल पनि चोरेछन् । न कोट छ न भित्री लुगा नै। पुरानैबाट काम चलाइरहेको छु। उनको यो भनाइले आन्दोलनले निम्त्याएको क्षतिलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि कति गहिरो चोट पुगेको छ भन्ने देखाउँथ्यो।
आगोको राप र धुवाँबाट बचेको एनेक्स भवनमा, जहाँ पहिले न्याय परिषद् थियो, त्यहीँबाट न्याय सम्पादनको काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। न्यायाधीशहरूका लागि इजलास र चेम्बरहरू बनाइँदै छ। यसबीचमा, प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश र कर्मचारीहरूसँग बैठक गर्दै कसरी गोला प्रक्रिया अघि बढाउने र मिसिलहरू कसरी जुटाउने भन्नेबारे छलफल गरे। न्यायाधीशहरू पनि कसैले छोराको गाडीमा लिफ्ट मागेर त कोही साथीभाइसँग आएका थिए। यसले न्यायको मन्दिरमाथि भएको हमलाले सम्पूर्ण न्यायिक प्रणालीलाई नै कति अप्ठ्यारोमा पारेको छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ।
आशा र निराशाको संगम
जलेको सर्वोच्चको आँगनमा एउटा सानो पाल टाँगिएको थियो। त्यहाँ पेसी र तारिख बुझ्न आएका सेवाग्राहीहरू स–साना समूहमा छलफल गरिरहेका थिए। उनीहरूको अनुहारमा एकातर्फ न्याय पाउने आशा थियो भने अर्कोतर्फ निराशा र अन्योल।
भक्तपुरकी जयलक्ष्मी महर्जन आफ्नो ‘घर सिमाना मिचिएको’ मुद्दाको पेसी बुझ्न आएकी थिइन्। उनलाई पेसी नभएर तारिख मात्रै लिएर जान भनियो। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहराका मुक्तिनाथ शर्माको अंशबन्डासम्बन्धी मुद्दाको आइतबार नै पेसी थियो। निराश हुँदै उनले भने, ‘बल्ल–बल्ल पालो आउन लागेको थियो। अब कहिले सुनुवाइ हुने हो?
सप्तरीबाट आएकी साजन चौधरीले तीन वर्षदेखि बुबाको मुद्दा सकारेकी थिइन्। उनी भन्छिन्, ‘आन्दोलनले गर्दा अदालत आउन सकिएन। अदालत नै जलाएछन्, के सुनुवाइ हुनु।’
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार, बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल सुरु हुँदैन। ‘अब पहिलो काम मिसिलहरू जम्मा गर्ने हुन्छ,’ उनले भने। ‘कुन मिसिल छ, कुन छैन पहिचान गर्नुपर्यो अनि फाँटहरू खडा गर्नुपर्यो, त्यसपछि मात्र नियमित सुनुवाइ होला।’
यस घटनाले नेपाली न्यायपालिकाको इतिहासमा एउटा कालो दाग लगाएको छ। यद्यपि, खरानीमाथि उभिएर पनि न्यायको खोजी जारी छ। यो प्रयासले न्यायको ज्वालालाई पुनः प्रज्वलित गर्नेछ भन्ने आशाका साथ धेरै सेवाग्राहीहरू तीन महिनापछिको तारिख लिएर फर्किरहेका थिए।















