जेनजीको मागः सरकारमा ५० प्रतिशत सहभागिता र संविधान संशोधनको चुनौती

२ असोज, काठमाडौं । हालै सम्पन्न ‘जेनजी’ आन्दोलनको एक समूहले सरकारमा आधा हिस्सा अर्थात् ५० प्रतिशत सहभागिता माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जस्मिन ओझाको नेतृत्वमा रहेको ‘जेनजी नेपाल’ समूहले राखेका मागहरूले नेपालको वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक ढाँचामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी समूहको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताएका छन्। उनले जेनजी समूहभित्रको आन्तरिक विवादलाई पनि सम्बोधन गर्दै जस्मिन ओझाको समूहलाई ‘सुदन गुरुङ समूहसँग छलफलमा बस्नुस्, मिलेर आउनुस्’ भनेर आग्रह गरेका छन् । यसबाट जेनजी समूह विभिन्न खेमामा विभाजित रहेको र सरकारले एकताबद्ध मागको अपेक्षा गरेको बुझ्न सकिन्छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ओझाले आफ्ना मागहरूमाथि छिटो सुनुवाइ नभए अर्को आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएकी छन् । यो घटनाले जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य अब केवल विरोधमा मात्र सीमित नरही राजनीतिक शक्तिमा प्रत्यक्ष हिस्सेदारी खोज्न थालेको देखाउँछ। यद्यपि, उनीहरूका कतिपय मागहरू संविधानसँग बाझिने हुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिन्छ।

प्रमुख माग र संवैधानिक चुनौतीः

१) सरकारमा ५० प्रतिशत सहभागिताः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरेअनुसार, जेनजी समूहले कम्तीमा पाँच जना मन्त्री आफ्नो समूहबाट हुनुपर्ने माग गरेको छ।

२) उच्चस्तरीय पदमा प्रतिनिधित्वः यस समूहले मन्त्रालय र सरकारका सल्लाहकारहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरूको सचिवालय, संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा पनि ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ।

३) संविधानसँग बाझिने प्रावधानः उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो माग संवैधानिक आयोगहरू र सरकारी पदहरूको योग्यतासँग बाझिन्छ। नेपाली संविधानअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगजस्ता निकायमा नियुक्त हुन २० वर्षको अनुभव र निश्चित उमेर ९४५ वर्ष० तोकिएको छ। जबकि ‘जेनजी’ उमेर समूह १३ देखि २८ वर्षसम्मका युवाहरूलाई मानिन्छ। यसले उनीहरूको माग संविधानको प्रावधानसँग मेल नखाएको प्रस्ट देखाउँछ।

४) जिल्ला समन्वय समिति खारेजीस् ज्ञापनपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको खारेजीको माग गरिएको छ, जुन माग पूरा गर्न संविधानको धारा २२० संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले जिल्ला समन्वय समितिलाई ‘सरकारी काम कारबाहीको प्रतिपक्षी भूमिका’मा रहने सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

५) भन्सार, मालपोत र न्यायालयमा पनि प्रतिनिधित्वः यो समूहले भन्सार, मालपोत र न्यायालय जस्ता संवेदनशील निकायका प्रमुख पदमा पनि जेनजी प्रतिनिधि वा उनीहरूले सिफारिस गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने माग राखेको छ।