सत्ता परिवर्तनपछि एक महिना : कार्की सरकारको आलोचना तीव्र, स्थायित्वप्रति आशंका

२५ असोज,काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न राजनीतिक भूचालपछि मुलुकको नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको आज झण्डै एक महिना पुग्दैछ। तर सरकार अझै अपूर्ण र निर्णय प्रक्रियामा अनिश्चितताले घेरीएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा भदौ २७ गते कार्यभार सम्हालेकी थिइन्। आन्दोलनको प्रत्यक्ष दबाबमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो भने प्रमुख नेताहरू आक्रोशित भीडको निशानामा परे, कतिपयका घर–गाडीमा तोडफोड र आगजनी समेत भयो।

मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण, काममा ढिलाइ

कार्की सरकारलाई छ महिनाको अन्तरिम कार्यकाल दिइएको भए पनि एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेको छैन। हालसम्म जम्मा ८ मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन्, बाँकी १० मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालिरहेकी छन्। सरकार सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा सक्रियता नदेखिँदा आलोचना चुलिएको छ।

नियुक्त मन्त्रीहरू : प्राविधिक अनुहारको बाहुल्यता

कार्की सरकारले नियुक्त गरेका अधिकांश मन्त्रीहरू पूर्वराष्ट्रिय कर्मचारी वा प्राविधिक क्षेत्रका अनुहार हुन्। प्रमुख नियुक्तिहरूमा पूर्वसचिव रामेश्वर प्रसाद खनाल (अर्थ), कुलमान घिसिङ (ऊर्जा), ओमप्रकाश अर्याल (गृह), अनिलकुमार सिन्हा (कानून), महावीर पुन (शिक्षा), मदन परियार (कृषि), र जगदीश खरेल (सूचना प्रविधि) रहेका छन्।

शहीद घोषणा र राहत निर्णय

यद्यपि सरकार अपूर्ण भए पनि कार्कीले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरिसकेकी छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत जेनजी आन्दोलनमा मारिएका नागरिकलाई ‘शहीद’ घोषणा गर्दै शहीद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत दिने, घाइतेहरूलाई २० हजार नगद र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

ओली र लेखकविरुद्धको मुद्दा विवादमा

जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरीमै फिर्ता पठाएको छ। यसले कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक मोर्चामा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने लक्ष्य लिएको भए पनि राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक संवाद र सहकार्य सुरु नगरेकाले निर्वाचनको तयारीबारे पनि आशंका बढेको छ।

सत्ता परिवर्तन, तर स्थायित्व टाढै

एक महिनासम्म पूर्ण मन्त्रिपरिषद् नबन्नु, नीति निर्माणमा ढिलाइ हुनु र राजनीतिक संवाद नहुनुले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ। सत्ता परिवर्तनपछि पनि मुलुकको शासकीय संयन्त्र अझै स्थायीतर्फ अग्रसर हुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अब बाँकी पाँच महिनाभित्र प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकलाई नयाँ निर्वाचनमा लैजाने, जनअपेक्षाअनुसारको सुधार ल्याउने र स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सक्नेछिन् या सक्दिनन् भन्ने विषयमा देशभर चासो बढ्दो छ।