१५ मंसिर, काठमाडौँ । नेपालको एक प्रमुख वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक (HBL), प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक शमशेर राणाको नियमविपरीतको लामो कार्यकाल र चरम वित्तीय कुव्यवस्थापनका कारण गम्भीर संकटको भूमरीमा फसेको छ।
बैँक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (वाफिया) २०७३ को स्पष्ट प्रावधानको उल्लंघन गर्दै राणा १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि पदमा कायम रहँदा बैंकको खराब कर्जा (NPL) सर्वाधिक उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने संचित नोक्सानी ७ अर्ब नाघेको छ।
राणाले ‘पावर र पहुँच’ को प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) लाई समेत प्रभावित पारेको आरोप लागेको छ, जसका कारण स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उनी पदमा निरन्तर छन्।
कानुन मिच्दै १५ वर्षदेखि पदमा
वाफिया ऐनले कुनै पनि सीइओको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकाल (४+४ वर्ष) मात्र तोकेको छ ।
राणाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउनकै लागि तत्कालीन सिभिल बैंकलाई हिमालयन बैंकमा गाभेर त्यसलाई ‘मर्जर’ को नाम दिएका थिए।
उच्च अदालत पाटनले वाफियाको प्रावधानलाई स्पष्ट व्याख्या गर्दै राणाको कार्यकालको कानूनी सीमा तोकेको छ। तर, राणाले सर्वोच्च अदालतबाट फरक प्रसंगमा एकजना सीइओले व्यक्तिगत रूपमा पाएको अन्तरिम आदेशलाई ढाल बनाएर पद छाड्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। बैंकिङ विश्लेषकहरू यसलाई संस्थागत आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भन्दै छन्।
७ अर्ब ५४ करोड घाटा
बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणले भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ। व्यवस्थापकीय कमजोरीको सोझो असर बैंकको ब्यालेन्स सिटमा देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमाससम्म बैंकको खराब कर्जा अनुपात ७.३९% पुगेको छ। यो अनुपात बैंकको इतिहासमै सबैभन्दा उच्च हो, जसले कर्जा व्यवस्थापनमा भएको चरम लापरबाही दर्शाउँछ।
असोज मसान्तसम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा ७ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक (संचित नोक्सानी) रहेको छ। बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा दुवै घटेको छ, जसका कारण नाफामा ३.२४% को गिरावट आएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका विश्लेषकहरू भन्छन्, “जुन समयमा बैंकको नाफा घट्दैछ र संचित घाटा बढ्दैछ, त्यही समयमा नेतृत्व (सीइओ) लाई वाफिया मिचेर निरन्तरता दिनुले गभर्नन्स र पारदर्शिताको अभाव लाई खुल्ला रूपमै संकेत गर्दछ।”
राष्ट्र बैंकको कमजोर निगरानी
सीइओ राणामाथि ‘स्वार्थ बाझिने गरी आफ्ना आफन्तका नाममा जथाभावी ऋण’ बाँडेको आरोप छ, जुन ऋण अहिले खराब कर्जामा परिणत भई बैंकको लोन लस प्रोभिजन बढाएको छ। यसले निक्षेपकर्ताको रकमको चरम दुरुपयोग भएको प्रमाणित गर्छ।
बैंकको उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीहरूमा लामो समयदेखि रिटायर्ड भएका कर्मचारीहरूलाई राखिएको छ। यसले बैंकका अब्बल र कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिराएको र बैंकको कार्यसम्पादन कमजोर भएको देखिन्न्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सिडी रेसियो (CD ratio) कायम नगरेको भन्दै कारबाही गरेको र पुँजी पर्याप्तता रिपोर्टमा ‘गलत रिपोर्टिङ’ गरेको भन्दै स्थलगत निरीक्षण (On-site supervision) सुरु गरेको भए पनि त्यसले स्थायी सुधार ल्याउन सकेको छैन। नियामकले नियम उल्लंघन गर्ने नेतृत्वलाई किन नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।
हिमालयन बैंकमा देखिएको यो अवस्थाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता र लगानीकर्ताको विश्वासमा कति ठूलो जोखिम आउँछ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ। तत्काल नेतृत्व सुधार, कर्जा व्यवस्थापनमा कडाइ र बलियो नियामकीय हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ।
