२ माघ, काठमाडौँ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्ध ‘नङ र मासु’ जस्तै रहँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको हकमा गरेको एउटा निर्णयले कानुनी समानताको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
सहकारी ठगीका अन्य ठूला अभियुक्तहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधमा समेत कडा सजाय भइरहँदा लामिछानेको हकमा भने यी गम्भीर अभियोगहरू हटाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी ठगीका मुख्य पात्रहरूमाथि अदालतले चालेको कडा कदम र रवि लामिछानेको मुद्दाको प्रकृतिलाई तुलना गर्दा राज्यको ‘दोहोरो मापदण्ड’ छर्लङ्ग देखिन्छ । सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ असुल्ने फैसला सुनाएको छ भने उनको परिवारको सम्पत्ति समेत जफत हुने भएको छ ।
त्यसैगरी, शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मामाथि ३३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा विचाराधीन छ र ६ वर्ष कैद तोकिएका उनी अहिले कारागारमै छन् ।
७ अर्ब हिनामिना गरेको आरोप लागेका देउराली सहकारीका सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंमाथि २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरी १० वर्षको कैद मागदाबीसहित थुनामा राखिएको छ।
यस्तै, १६ अर्ब अपचलनको मुख्य आरोप लागेका जीबी राईमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधकै मुद्दा चलिरहेको छ। यी दृष्टान्तहरूले सहकारी ठगीका अन्य अभियुक्तहरूमाथि राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा लामिछानेको हकमा भने गम्भीर अभियोगहरू हटाउनुले न्यायको समान हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
यी सबै ‘प्रडिकेट अफेन्स’ (सहकारी ठगी) बाटै सृजित मुद्दा हुन् । तर, ग्यालेक्सी टेलिभिजनमार्फत सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएका लामिछानेको हकमा भने यी अभियोग हटाउनु ‘छनोटपूर्ण न्याय’ भएको कानुनविदहरूको तर्क छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयले लामिछानेलाई दुईवटा फाइदा पुग्ने देखिन्छ । पहिलो, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कायम रहँदा उनी निर्वाचित भए पनि सांसद पद निलम्बनमा पर्थ्यो, जुन अब टरेको छ । दोस्रो, सङ्गठित अपराध र शुद्धीकरणको मुद्दा नहुँदा पीडितसँग ‘मिलापत्र’ गरी मुद्दा फिर्ता गराउने बाटो खुलेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ, “मुद्दा फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने अख्तियारी महान्यायाधिवक्तालाई हुँदैन । यो असाध्यै गलत छ । विधिको शासनमा राज्यले कसैलाई एउटा र कसैलाई अर्को व्यवहार गर्न मिल्दैन ।”
नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरू जोडिएका आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजन बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
तर, स्थापित भइसकेका अभियोगहरू राजनीतिक दबाबमा फिर्ता लिँदा नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा झर्ने खतरा बढेको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, बैंकक र पेरिसमा भएका समीक्षामा एफएटिएफले नेपालको ‘बेनिफिसियल ओनरसिप’ र सहकारी क्षेत्रको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाइरहेको बेला लामिछानेको मुद्दा कमजोर बनाइनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा धक्का पुग्ने देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिलहरूको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम गरेको आरोप समेत लागेको छ । “देवानी कसुरमा मात्रै मिलापत्र हुन्छ, फौजदारी अभियोग सच्याएर मिलापत्रमा लैजानु न्यायिक विचलन हो,” एक उच्च सरकारी अधिकारीले टिप्पणी गरे ।
सहकारीका लाखौँ बचतकर्ताको १६ अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको बेला राज्यले मुख्य आरोपितलाई कानुनी छिद्रबाट जोगाउन खोज्नुले विधिको शासन र नागरिकको न्यायमाथिको विश्वास धर्मराएको छ ।
