२ माघ, काठमाडौँ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको नाम र तिनको हिज्जेमा देखिएको अन्योल हटाउन सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा आफ्नो नामको आधिकारिक हिज्जे १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । फरक–फरक सरकारी निकायले एउटै स्थानीय तहको नाम फरक(फरक तरिकाले लेख्दा सेवाग्राहीले कानुनी र प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।
मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला शाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, विशेष गरी नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता संवेदनशील कागजातमा नामको हिज्जे बाझिने गरेको पाइएको छ । अङ्ग्रेजी नाम लेख्दा एउटै तहलाई विभिन्न निकायले फरक(फरक अक्षर प्रयोग गरिदिँदा व्यक्तिगत विवरण प्रमाणीकरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले एउटा सरकारी कार्यालयको कागज अर्को कार्यालयमा नमिल्ने सास्ती भोग्दै आएका थिए, जसलाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित नामसँग तादात्म्य मिल्ने गरी वर्णविन्यास सच्याउन भनेको हो ।
मन्त्रालयले पठाएको नयाँ कार्यविधि अनुसार अब प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिका बैठकबाटै नामको आधिकारिक हिज्जेबारे निर्णय गराउनुपर्नेछ। स्थानीय तहहरूले राजपत्रमा प्रकाशित नाम, सुधार गर्नुपर्ने अक्षर वा भाव र वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणालीमा प्रयोग हुने अङ्ग्रेजी नाम स्पष्ट खुलाएर मन्त्रालयको सूचना प्रविधि शाखामा पठाउनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मन्त्रालयले सबै सरकारी डिजिटल पोर्टल, वेबसाइट र तथ्याङ्क प्रणालीहरूमा एउटै नाम कायम गर्ने योजना बनाएको छ ।
यो प्रक्रिया पूरा भएपछि भविष्यमा राहदानी वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा स्थानीय तहको नामका कारण विवरण बाझिने समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा इमेल वा आधिकारिक पोर्टल मार्फत आफ्ना विवरणहरू बुझाउनुपर्नेछ । सरकारको यो निर्णयले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै प्रशासनिक सुशासनमा समेत मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।
