६ माघ, वीरगञ्ज । “धत्, महिला त हुन्, यिनीहरूले के सक्लान् र ?” जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी उपाध्यक्ष चयन गुरुङले भनेको यो एउटा वाक्य मात्र होइन, नेपाली राजनीति, खासगरी मधेशको ’चुनावी मनोविज्ञान’मा गढेर बसेको एउटा कुरुप ऐना हो ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्सा क्षेत्र नम्बर २ को चुनावी सरगर्मीले एउटा सकारात्मक सङ्केत त दिएको छ, तीनवटा दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ मैदानमा उतारेका छन् । तर, यो सङ्ख्या र प्रवृत्तिको गहिरो विश्लेषन गर्ने हो भने अझै पनि महिला नेतृत्व ’कोटा’ र ’नाता’को घेराभन्दा बाहिर निस्कन सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर २ मा यसपटक तीन महिला पात्रहरू प्रत्यक्ष चुनावमा होमिएका छन् । नेकपा एमालेले २९ वर्षीया रिमा कुमारी यादवलाई टिकट दिएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पूर्व समानुपातिक सांसद बिना जैसवाल कुर्मीलाई मैदानमा उतारेको छ । त्यस्तै, आम जनता पार्टी (आजपा) बाट रञ्जु साहले ’जेन-जी’ पुस्ताको मुद्दा बोकेर उम्मेदवारी दिएकी छिन् ।
यो प्रतिस्पर्धालाई मधेशको राजनीतिमा महिलाको प्रत्यक्ष उपस्थितिको एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मान्न सकिन्छ । यद्यपि, वर्षौँदेखि राजनीतिमा सक्रिय र स्थापित नेतृलाई छोडेर पारिवारिक विरासतका आधारमा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुले राजनितिक पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र महिला नेतृत्व छनोटको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
दलहरूले महिलालाई ’सक्षम’ होइन, ’सहयोगी’का रूपमा मात्र हेर्ने गरेका छन् मधेशका महिला नेतृहरूको साझा गुनासो छ । राप्रपा पर्साकी महिला अध्यक्ष रमितामाया गुप्ताका अनुसार, प्रत्यक्ष चुनाव लड्न खोज्ने महिलालाई ’खर्चिलो हुन्छ’ भन्दै डर देखाएर समानुपातिकको बन्द सूचीमा थन्काउने गरिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पुरुषभन्दा ६ लाख बढी (कुल १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९) महिला संख्या रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भनिन् “यदि देशको कुल जनसङ्ख्याको बहुमत हिस्सा ओगट्ने महिलाहरू एकजुट भएर आफ्नै लिङ्गका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने हो भने, यसले पितृसत्तात्मक राजनीतिक संरचनालाई भत्काउन सक्ने र महिलालाई निर्णायक ’सत्ता’ सम्म पु¥याउन मद्दत गर्छ ।”
२०७९ को निर्वाचनको तथ्याङ्कले पनि यही भयावह वास्तविकता देखाएको छ । देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवार हुँदा महिलाको सङ्ख्या मात्र २ सय २५ अर्थात ९.३ प्रतिशत थियो । यसले के देखाउँछ भने, संविधानले ३३ प्रतिशत सहभागिताको ग्यारेन्टी गरे पनि दलहरूले त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लागू गर्नुको सट्टा समानुपातिक प्रणालीमार्फत ’कोटा’ पु¥याउने झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी बारा जिल्ला सदस्य प्रियंका दासले भन्छिन्, “घरदेखि सदनसम्म महिलालाई हेप्ने प्रवृत्ति छ । क्षमता भएका महिला अघि बढ्दा उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाइन्छ ।”
आर्थिक परनिर्भरता अर्को ठूलो बाधक हो । मधेशमा चुनाव यति भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको छ कि, आफ्नो नाममा सम्पत्ति भएर पनि त्यसको परिचालनको अधिकार नभएका महिलाहरूका लागि प्रत्यक्ष चुनावी मैदान ’फलामको चिउरा’ चपाउनु सरह भएको छ ।
पोखरिया नगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर सलमा खातुनले भन्छिन्, “महिलालाई कि त हार्ने निश्चित भएको ठाउँमा ’बलीको बोका’ बनाइन्छ, कि त नेतृत्वका निकट र आर्थिक रूपमा बलियालाई मात्र अवसर दिइन्छ ।”
पर्सा-२ मा रिमा, बिना र रञ्जुको उम्मेदवारीले पितृसत्तात्मक सोचको जरा जकेडिएको मधेशमा एउटा चुनौती त पेस गरेको छ । तर, यो सहभागिता सङ्ख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक र निर्णायक हुनु जरुरी छ ।
नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले मधेसमा महिलालाई नेतृत्वबाट वञ्चित गराउने सोचको प्रतिवाद गर्दै आफू अगाडि बढिरहेको बताएकी छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष लड्ने तयारीमा रहेकी साहले पार्टीले आफूलाई विश्वास गरेको दाबी गरिन् ।
‘२०७९ को मेरो कार्यकाल अधुरो रह्यो, अब पुनः जनताको सेवामा जुट्नेछु,’ साहले भनिन् । उनले भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि युवा नेतृत्वको बहस चले पनि प्रत्यक्ष चुनावमा युवा महिलाको नाम नआउनु दुःखद भएको बताइन् । ‘आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै महिलाहरू प्रत्यक्ष लड्न हिचकिचाउँछन्, तर सबै कुरा पैसा मात्र होइन, व्यक्ति र नेतृत्व क्षमतामा विश्वास गर्न जरुरी छ,’ साहको सुझाव छ ।
ज्वालाकुमारी साह जस्ता नेतृहरूले किसानका समस्या, कृषि, ’जेन-जी’ आन्दोलन र युवा नेतृत्वको बहस चलाइरहँदा, राजनितिक पार्टीहरूले अब महिलालाई ’भोट बैंक’ वा ’कोटा भर्ने माध्यम’ मात्र ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन ।
जबसम्म टिकट वितरणमा ’एकल सिफारिस’को परिपाटीमा महिलाको नाम निर्विकल्प हुँदैन र निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाइँदैन, तबसम्म सदनमा महिलाको उपस्थिति केवल संविधानको लाज जोगाउने विषय मात्र बनिरहने ठोरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गोकुली रेग्मीले बताईन् ।
