२७ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपिको अनिवार्यतालाई रोक्दै नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिको पक्षमा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले गत ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अंग्रेजी लिपि अनिवार्य गर्ने जुन निर्णय गरेको थियो, अदालतले त्यसलाई सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नदेखिएको भन्दै रोकिदिएको छ ।
यो विवादको जरा २०७६ सालमै पुगेको देखिन्छ, जतिबेला सर्वोच्चले सवारीका साधनमा प्रयोग हुने अंक र अक्षर दुवै नेपाली भाषामै हुनुपर्ने स्पष्ट आदेश दिएको थियो । उक्त फैसला र भाषा आयोगको निरन्तरको ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले पुनः अंग्रेजी लिपिलाई मात्र स्थान दिने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कानुनी चुनौती दिएका थिए । अदालतको पछिल्लो यो आदेशले राष्ट्रिय भाषा र लिपिको संरक्षणका लागि गरिएको पुरानो कानुनी व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गरिदिएको छ ।
यस आदेशसँगै अब यातायात व्यवस्था विभागले अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्दा आफ्नो मौलिक भाषा र संविधानको भावनालाई कुल्चन नमिल्ने तर्कलाई अदालतले पुनः पुष्टि गरेको हो । अब मन्त्रालय र विभागले आफ्नो अघिल्लो निर्णयलाई सच्याएर नेपाली भाषा समेत समेटिएको नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
