२८ माघ, काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ल्याइएको ुचलचित्र विधेयकु राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
बुधबार बसेको सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले अनुमोदन गरेको हो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले २०८२ वैशाख १४ गते दर्ता गराएको यो विधेयक करिब ९ महिनाको संसदीय अभ्यास र विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलपछि पूर्णता पाएको हो ।
विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएपछि २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐन विस्थापित हुनेछ । यसले चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र एक विशिष्ट उद्योगको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको विश्वास छ । नयाँ व्यवस्थाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, स्वदेशी चलचित्रको प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने तथा समावेशी र सङ्घीय ढाँचा अनुसारको चलचित्र नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने मार्गप्रशस्त गरेको छ। विशेषगरी नयाँ प्रविधि र डिजिटल प्रविधिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन परिमार्जन हुन लागेकोले फिल्मकर्मीहरूमा उत्साह देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि यो विधेयक पूर्ण रूपमा ऐन बन्न भने अझै केही संवैधानिक प्रक्रियाहरू बाँकी नै छन् । अब यो विधेयक आगामी नयाँ प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा फर्कनेछ। दुवै सदनको प्रक्रिया पूरा भई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमार्फत प्रमाणित हुँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी रूप लिनेछ । यस ऐतिहासिक कदमले साढे पाँच दशक पुरानो कानुनी जटिलता अन्त्य गरी नेपाली मौलिक चलचित्रको विकास र विस्तारमा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
