३ फागुन, काठमाडौँ । तराई–मधेसको आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको राष्ट्रिय गौरवको ुहुलाकी राजमार्गु १६ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म १ हजार ८५७ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो राजमार्ग कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा अझै अन्योल कायमै छ। २०६६र६७ सालमा तामझामका साथ सुरु गरिएको यो आयोजना निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही र सरकारी संयन्त्रको उदासीनताका कारण अहिले तराईबासीका लागि सास्तीको पर्याय बनेको छ।
समयमै काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत झन्डै दोब्बरले बढेको छ। सुरुमा ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हाल यसको संशोधित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा आयोजनाले ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ भने खर्चका हिसाबले ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको छ। अहिलेसम्म १३८० किलोमिटर सडक कालोपत्र र १५३ वटा पुल निर्माण भए पनि २५० पुलको लक्ष्य भेट्टाउन अझै धेरै काम बाँकी छ।
गएको भदौमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले लामो समयदेखि काम ओगटेर बस्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कदम चाल्न सुरु गरेको छ। यसै क्रममा राजमार्ग निर्देशनालयले १४ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरेकोमा हालसम्म ५ वटा ठुला ठेक्का रद्द गरिसकेको छ। रद्द गरिएका ठेक्काहरूमा झापाको कन्काई पुल, मोरङको रतुवा–केशलिया सडक, सुनसरीको इनरुवा–कप्ताङगञ्ज खण्ड, चितवनको पतरी खोला पुल र कञ्चनपुरको मोहना नदी–दैजी सडक खण्ड रहेका छन्। यीमध्ये झापाको कन्काई पुल त १४ वर्षदेखि अलपत्र थियो, जसको ५ पटक म्याद थप्दा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन सकेको थिएन।
राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा केवल ठेकेदार मात्र होइन, सरकारी पक्षका कमजोरी पनि उत्तिकै छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेका जङ्गल क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन र वन क्षेत्रको अनुमतिमा देखिएको जटिलताले कामलाई अघि बढ्न दिएको छैन। त्यस्तै, सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु र भारतीय अनुदानमा बनेका सडकका कतिपय खण्डहरू अधुरै रहनुले पनि आयोजनाको गति सुस्त बनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमध्ये माघसम्म जम्मा ३७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
पछिल्लो पटक यो आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद २०८३/०८४ सम्मका लागि थपिएको छ। तर, हालको सुस्त गति र रुग्ण ठेक्काको अवस्था हेर्दा यो समयसीमाभित्र तराईको यो लाइफलाइन तयार हुनेमा जनस्तरमा आशङ्का जीवितै छ। तराई–मधेसको समृद्धिसँग जोडिएको यो आयोजना समयमै सकिएमा यस क्षेत्रको आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा ठुलो क्रान्ति आउने निश्चित छ, तर त्यसका लागि सरकारले कागजमा मात्र होइन, कार्यथलोमै ठोस सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ।
