३ फाल्गुण, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा स्वच्छ, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोगले कडा कदम चालेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम अब प्रत्येक राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि प्रयोग गरिने आर्थिक सहयोग र खर्चका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । यस व्यवस्थाले निर्वाचनका नाममा हुने अपारदर्शी चन्दा संकलन र जथाभाबी खर्चलाई रोक्दै चुनावी अभियानलाई थप मर्यादित बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार हालसम्म ४५४ उम्मेदवार र चारवटा दलले आफ्नो छुट्टै बैंक खाताको विवरण बुझाइसकेका छन् भने बाँकी रहेका तीन हजारभन्दा बढी उम्मेदवारहरू पनि यसै प्रक्रियामा सामेल हुने क्रम जारी छ । यस कार्यविधिले निर्वाचन खर्चलाई निश्चित दायराभित्र राख्न भौगोलिक आधारमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अनुसार मतदातालाई उपहार, नगद वा जिन्सी दिएर प्रभाव पार्न नपाइने र सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिन नहुने कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र यी विशेष खाताहरू अनिवार्य रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ भने खर्चको विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ । जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकेर आयोगले आम्दानी र खर्चको नियमित निगरानी गर्ने संयन्त्रसमेत तयार पारेको छ, जसले निर्वाचनमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको छ ।
