४ फाल्गुण, काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा मुछिएको बहुचर्चित ५६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार प्रभावित भएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासमा तोकिएको उक्त पेसी थापाका कानुन व्यवसायीले दिएको निवेदनका कारण स्थगित भएको हो । माछापोखरी निर्माणका नाममा करोडौँको राज्य स्रोत दोहन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको यस मुद्दामाथिको बहस अगाडि बढ्न नसक्दा सुनुवाइ प्रक्रिया केही समयका लागि धकेलिएको छ ।
अख्तियारको दाबी अनुसार, बागमती नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा गैरकानुनी रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी बनाइएका खाल्डालाई माछापोखरीको स्वरूप दिइएको थियो । सोही ‘अदृश्य’ संरचनाका नाममा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग गरी हिनामिना गरेको अभियोग मेयर थापामाथि लगाइएको छ । अभियोग पत्रमा तत्कालीन वन ऐनको उल्लंघन गर्दै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी संरचना निर्माण गरिएको र मधेस प्रदेश सरकारबाट समेत पटक–पटक ‘माछाविहीन पोखरी’ का लागि अनुदान लिइएको उल्लेख छ ।
यस भ्रष्टाचार काण्डमा मेयर थापा मात्र नभई उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तान र पूर्वमन्त्री विजयकुमार समेत तानिएका छन् । तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमारले निर्माण नै पूरा नभएको परियोजनाका लागि आफैँले सम्झौता (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान निकासा गराएको भन्दै उनीमाथि पनि सोही बराबरको बिगो माग गरिएको छ ।
अख्तियारले मेयर थापासहित विमलकुमार पोखरेल, सागर पौडेल लगायतका अन्य पदाधिकारीहरूलाई समेत विपक्षी बनाएको यस मुद्दाले स्थानीय तहमा हुने स्रोतको चरम दुरुपयोग र राजनीतिक संरक्षणको भयावह चित्र उजागर गरेको छ ।
