४ फाल्गुण, काठमाडौं । राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गहरूमा स्थानीय तहले अवैध रूपमा सडक उपयोग शुल्क र कर उठाउँदै आएको कार्यमा सर्वोच्च अदालतले कडा रोक लगाएको छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले राजमार्गका कुनै पनि स्थानमा ढाँट, टेबल वा घुम्ती राखेर कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले राजमार्गमा सवारी साधन रोकेर शुल्क उठाउनुलाई अनधिकृत र कानुनविपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ बमोजिम यस्तो कार्य तत्काल रोक्न विपक्षीका नाममा स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको यस आदेशले विशेषगरी बाराको जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका जस्ता स्थानीय निकायले सडक दस्तुरका नाममा ठेक्का लगाएर गरिरहेको असुलीलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छ । इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले यसअघि नै राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा कर नलिन गरेको पत्राचार र स्वयं उपमहानगरपालिकाको ठेक्का सम्झौतामा समेत अत्यावश्यक सवारी तथा मुख्य राजमार्गमा शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्यलाई आधार मानेको छ। सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले राजमार्गको निर्वाध आवागमनमा अवरोध पुर्याउने र व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने गरी उठाइने कुनै पनि किसिमको दस्तुर अबदेखि गैरकानुनी हुनेछ ।
यता, सर्वोच्चको फैसलापछि यातायात व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् । महासंघका अध्यक्ष बानियाँले अदालतको ऐतिहासिक आदेशको स्वागत गर्दै अबदेखि कुनै पनि पालिकाले राजमार्गमा ढाँट राखेर कर उठाउने धृष्टता गरेमा सम्बन्धित नगरप्रमुखविरुद्ध नै अदालतको मानहानीको मुद्दा दायर गर्ने कडा चेतावनी दिएका छन् । राजमार्गमा अवैध कर संकलनले गर्दा ढुवानी लागत बढ्ने र अन्ततः सर्वसाधारण उपभोक्ता नै मारमा पर्ने भएकाले यसअघिका सबै गैरकानुनी ठेक्का सम्झौताहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड रहेको छ ।
