१३ फाल्गुण, काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा निक्षेप संकलन र खाता संख्याले नयाँ उचाइ चुमेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मुलुकको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाखको हाराहारीमा रहेको बताइरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भने निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड १७ लाख नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले बैंकमा जम्मा हुने निक्षेपकर्ताको संख्या जनसंख्याको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको देखाएको हो ।
एउटै व्यक्तिले सुविधा र ब्याजदरको लोभमा विभिन्न बैंकमा खाता खोल्ने ‘मल्टिपल एकाउन्ट’ प्रवृत्तिका कारण निक्षेप खातामा यस्तो उत्साहजनक वृद्धि देखिएको केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपानेको विश्लेषण छ । खाता संख्याको यो उछालले नागरिकको बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि भएको संकेत गरे पनि कर्जा प्रवाहको पाटो भने निकै सुस्त देखिएको छ । ६ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता हुँदा ऋण लिने ग्राहकका लागि खोलिएका कर्जा खाताको संख्या मात्र २० लाख २४ हजारमा सीमित हुनुले बचत र लगानीबीचको ठुलो खाडललाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा गरी निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या ३० गुणाले कम हुनुले बजारमा लगानीको माग कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । विशेष गरी विकास बैंकहरूमा त पुराना ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने तर नयाँ ऋणी नथपिने क्रम बढेपछि कर्जा खाताको संख्यामै साढे दुई प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त भए पनि नयाँ परियोजना र लगानीका योजनाहरू आउन सकेका छैनन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार निर्वाचन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेकाले कर्जाको माग सुस्ताएको हो ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग बैंकको निक्षेपको अनुपात १२६ प्रतिशत पुग्नु र कर्जा–निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशतमा खुम्चिनुले बैंकहरू थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने बलियो अवस्थामा भए पनि बजारको आत्मविश्वास बढ्न बाँकी रहेको देखिन्छ। नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै निजी क्षेत्र लगानीमा हौसिने र कर्जा खाताको संख्या बढ्ने बैंकरहरूको अपेक्षा छ ।
