१६ साउन,काठमाडौं। कुनै समय पहाडी क्षेत्रका पाखोबारीमा प्रशस्त मात्रामा देखिने कोदो खेती अहिले लोप हुँदै गएको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिने यो बालीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै जाँदा यसको उत्पादनमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। पहाड छोडेर मानिसहरू तराईमा बसाइँ सर्ने र पहाडमै रहेकाहरूले पनि भातलाई प्राथमिकता दिन थालेकाले

१४ साउन, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका अति जोखिमयुक्त समुदायलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यसहित आठबुँदे

१३ साउन,वीरगञ्ज । जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप मधेश प्रदेशमा खडेरी बढ्दै जाँदा सम्भावित खाद्य संकट समाधानका लागि कृषि बालीमा परिवर्तन गर्न

१३ साउन, सर्लाही । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखुमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि उखु किसान आन्दोलित

१२ साउन, काठमाडौँ । देशभर आइतबारसम्म ७८.८४ प्रतिशत कृषियोग्य भूभागमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको

१० साउन, वीरगञ्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकामा स्थानीय तह, प्रदेश सांसद र संघीय सरकारले पनि व्यापक डिप बोरिङ गाड्ने काम गरेका

१० साउन,वीरगञ्ज । नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेशमा यस वर्ष मनसुनको प्रतिकूलताका कारण धान रोपाई गम्भीर रूपमा प्रभावित

७ साउन,काठमाडौं । नेपाल सरकारले मधेस प्रदेशका सबै आठवटा जिल्लालाई तीन महिनाका लागि “विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र“ घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री

६ साउन, वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका किसानहरू वर्षा अभाव र सिँचाइ संकटका कारण गम्भीर चिन्तामा परेका छन्। पर्सा, बारा र

३ साउन,वीरगञ्ज । यस वर्ष बारामा साउनको पहिलो सातासम्म जम्मा ७५ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। मनसुन समयमै

३ साउन, जनकपुरधाम । लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा धान रोपाइँ प्रभावित भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास

३१ असार,चितवन । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१३ स्थित भन्तना केरा अनुसन्धान केन्द्रमा २८ जातका केराको जातीय परीक्षण थालिएको छ। केन्द्रका

३० असार, वीरगञ्ज । समयमै वर्षा नहुँदा यहाँका किसानले रोपेको धानको रोपो नै सुक्न थालेको छ। आकाशे पानीको भरमा रहेका

२९ असार, काठमाडौं । मधेशमा यस वर्ष वर्षा कम भएपछि धान रोपाइँमा गम्भीर असर परेको छ। यसैबीच कृषि विज्ञहरूले कम

२८ असार, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा यस वर्षको धान रोपाइँ सुस्त गतिमा भइरहेको छ। हालसम्म कुल खेतीयोग्य जमिनको ३३.७८ प्रतिशत