२३ साउन, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा हालको वर्षाले किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ भने धान रोपाइँको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका अनुसार जिल्लामा ९० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । लामो समयको खडेरीपछि साउन १६ गतेदेखि परेको वर्षाले रोपाई कार्यले गति लिएको केन्द्रका

२२ साउन,वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा रासायनिक मल वितरण प्रणालीप्रति बढ्दो गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी र

२१ साउन,वीरगञ्ज ।मधेसमा यसपटक परेको चर्को खडेरीले किसानहरूलाई पुरानै परम्परागत संरचनामा फर्कन बाध्य बनाएको छ। पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा झन्डै तीन

२१ साउन,महोत्तरी । लामो खडेरीको मार खेपिरहेको महोत्तरी जिल्लामा मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै धान रोपाइँले केही गति लिएको छ। तर,

२१ साउन,रौतहट। उखुमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउने सरकारको नीतिको विरोधमा रौतहटका उखु किसानहरूले बुधबार कटहरिया नगरपालिका–९ स्थित बाबा बैजूनाथ सुगर

१९ साउन,काठमाडौं । मध्य साउन सम्म पनि मधेश प्रदेशमा ५७.२८ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । अन्न भण्डारको

१९ साउन, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा लामो खडेरीपछि परेको वर्षाले किसानहरूको अनुहारमा पुनः मुस्कान फर्काएको छ । शनिबार साँझदेखि लगातार

१६ साउन,काठमाडौं। कुनै समय पहाडी क्षेत्रका पाखोबारीमा प्रशस्त मात्रामा देखिने कोदो खेती अहिले लोप हुँदै गएको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि

१४ साउन, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका अति जोखिमयुक्त समुदायलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यसहित आठबुँदे

१३ साउन,वीरगञ्ज । जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप मधेश प्रदेशमा खडेरी बढ्दै जाँदा सम्भावित खाद्य संकट समाधानका लागि कृषि बालीमा परिवर्तन गर्न

१३ साउन, सर्लाही । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखुमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि उखु किसान आन्दोलित

१२ साउन, काठमाडौँ । देशभर आइतबारसम्म ७८.८४ प्रतिशत कृषियोग्य भूभागमा धान रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको

१० साउन, वीरगञ्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकामा स्थानीय तह, प्रदेश सांसद र संघीय सरकारले पनि व्यापक डिप बोरिङ गाड्ने काम गरेका

१० साउन,वीरगञ्ज । नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेशमा यस वर्ष मनसुनको प्रतिकूलताका कारण धान रोपाई गम्भीर रूपमा प्रभावित

७ साउन,काठमाडौं । नेपाल सरकारले मधेस प्रदेशका सबै आठवटा जिल्लालाई तीन महिनाका लागि “विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र“ घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री