३० जेठ,वीरगञ्ज । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्सामा चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार भन्दा बढि उद्योगले नविकरण गराएका छन् । कार्यालयमा चालु आवको ९ महिनामा १ हजार ६८ वटा उद्योगले नविकरण गराएका हुन् । कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङक अनुसार सो अवधिमा ८ सय ५९ वटा उद्योग दर्ता गरिएको छ
२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समेटेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट बजेट विनियोजन सुरु गरेको हो
२५ जेठ,काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युतीय गाडीको भन्सार पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवारको प्रतिनिधि
२४ जेठ,काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट समाजवाद विमुख भएको टिप्पणी गरेका छन्
२४ जेठ,काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले साना तथा मझौला व्यवसायीको विकास, बिस्तार र प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधारसहित
२४ जेठ,वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख
२४ जेठ,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ नगवामा कृषि बजार निर्माण हुने भएको छ । कृषि बजारको ३ करोडको
२३ जेठ,वीरगञ्ज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरकार व्यापार गर्ने काममा लाग्नु नहुने बताउनुभएको छ । आज जनकपुरमा
२० जेठ,वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा फेरि पनि रात्री बजार लाग्ने भएको छ । यही जेठ २६ र २७ गते रात्री बजार
२० जेठ,काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चार दिने भारत भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्कंदै हुनुहुन्छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व
१९ जेठ, वीरगन्ज । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा पर्ने तीनैवटा स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि करको दरमा एकरुपता
१९ जेठ, नयाँदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग तीन पटक एक्लाएक्लै भेट भएपछि धेरै
१८ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चार दिने भारत भ्रमणको भारतीय पक्षसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको
१८ जेठ,काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि
१८ जेठ,काठमाडौं । इन्धन ढुवानीमा ठुलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा