वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले संसद्बाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नै छलेर चुनावको मुखैमा गृहजिल्ला पर्सामा एक अर्बको बहुवर्षीय परियोजना लगेका छन् । निर्धारित खर्च मापदण्डका आधारमा लागत, स्रोतसँगै लाभको विश्लेषण गरी योजना आयोगमार्फत वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री यादवले पाँच दिनमै सम्भाव्यता अध्ययन गराई