१६ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको न्यूरोड र विशाल बजारमा रहेका अधिकांश सुनचाँदी व्यवसायीले अवैध रुपमा भित्रिएको सुनको कारोवार गर्दै आएको प्रमाण सरकारको एउटा निकायले सार्वजनि गर्छ तर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यस बिषयमा कुनै अनुसन्धान गरेको छैन ।
राज्यका विभिन्न निकायको सेटिङमा हुने अवैध धन्दामा संलग्न कारोवारीलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले संरक्षण दिदाँ सुन, चाँदी र डायण्डको कारोवार गर्ने व्यवसायीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । पछिल्लो चरणमा न्यूरोड र विशाल बजार क्षेत्रका सुनचाँदी व्यवसायीहरु एकले अर्कोलाई “चोर” भनेर सडकमा नाराबाजी र प्रर्दशनमा उत्रिएका छन् ।
राज्यकै स्वायत्त निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनमा काठमाडौंको न्यूरोडमा रहेका ४८ वटा सुनचाँदी व्यसायीको बार्षिक कारोवारको हिसाव हेर्दा कुल कारोवारको १३ प्रतिशत मात्र बैंकबाट सुन खरिद गरेको र ८७ प्रतिशत सुन खरिदको बैधानीक स्रोत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । ती व्यवसायीले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेश गरेको विवरण संकास्पद देखिएको भन्दै महालेखाले अनुसन्धान हुनुपर्ने बिषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सुनचाँदीको कारोवारमा राज्यका निकायको कमिशन मोहका कारण व्यवसाय नै धारापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बहुसंख्यक सुनचाँदी व्यवसायीले व्यक्त गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदीमा लगाएको कोटा प्रणाली र सिन्डिकेटको कारण नेपालमा सुनचाँदीको अवैध व्यापार बढदो छ ।
सरकारले सुनचाँदीलाई वैधानीक मार्ग भएर भित्राउन खोजेको देखिदैन । सरकार तस्कर माफियाँको डिजाइनमा सुनचाँदीको भंसार महशुल निर्धारण गर्छ र राज्यको राजश्वमा अरबौं रुपियाँ नोक्सान हुदाँ समेत मुकदर्शक भएर हेरिरन्छ । यसले पनि राजनीतिक दलका उच्च तहका नेता देखि मन्त्रीहरु सुनचाँदीको अवैध कारोवारको मतियार बनिरहेको महशुस आम नागरिकले गर्न थालेका छन् ।
सुनको अवैध धान्दाको पोल कसरी खुल्दै छ ?
नेपाल रत्न तथा आभूषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताले सुनचाँदी व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने संघ र महासंघका पदाधिकारीहरु सुनको अवैध कारोवारमा संलग्न रहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुगेर अनुसन्धानका लागि निवेदन दिए । उनले संघमा आवद्ध केही पदाधिकारीको नाम किटानीगरेर सुन तस्करीमा उनीहरुको संलग्नता रहेको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
३० बर्ष देखि सुनको गहना पसल संचालन गर्दै आइरहेका व्यवसायी गुप्ताले प्रहरी कार्यायलमा लिखित रुपमा दिएको निवेदन सहितको बिषय रेसखवर डटकमले प्रकाशन ग¥यो । समाचार बाहिर आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च तहका अधिकारीसँगको मिलेमतोमा सुनको अवैध कारोवारमा संलग्न पदाधिकारीहरु कानूनको फन्दामा परिने डरले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च तहका अधिकारीसँग भेटघाट गर्न थाले ।
राजनीति दलका उच्च तहका नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च तहका अधिकारीसँग पहुँच भएका व्यवसायीको दवावमा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको ठाडो उजुरी निस्तेज पारियो । प्रहरीले आरोपित व्यवसायीलाई सोध्ने आँट समेत गरेन । उल्टै उजुरीकर्ता माथि आक्रमणका प्रयास हुदाँ समेत प्रहरी मुकदर्शक भएर बस्यो । प्रहरीले उजुरीकर्तालाई समेत बोलाएर उजुरीमा दिएको बिषयको आधिकारीकता र प्रमाणका विषयमा सोधनी पुछनी समेत गरेन ।
राज्यका निकायबाट तस्कर माफियालाई कुनै कार्वाही नभएपछि व्यवसायी नरेन्द्र कुमार गुप्ताले सामाजिक संजाल र विभिन्न मिडिया मार्फत सुन बजारमा भएको बेथिति र अवैध कारोवारका बारेमा सावर्जनिक गर्दै आए । गुप्ताले अवैध कारोवारको पोल खोलिदिएको भन्दै उनलाई नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको बरिष्ठ उपाध्यक्षबाट निस्कासन गरियो ।
गुप्तालाई निस्कासन मात्र होइन उनी र उनका परिवारका सदस्यहरु आवद्ध भएको कम्पनीलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाइयो । साधारण सदस्य नभएपछि सुन खरिदको सिफारिसबाट बन्चित गर्ने र कारोवार बन्द गराउने उदेश्यले काम भएको भन्दै उनी न्यायलयको ढोकामा पुगे ।
गुप्ताले सुनचाँदीको कारोवारमा तस्कर माफियाको कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरु समेत अप्ठारोमा परेको भन्दै सुनमा लगाइएको कोटा प्रणाली र सिन्डिकेट खारेजको माग राखेर सडक देखि न्यायलय सम्म धाउन थाले । उनले सुनमा उपभोक्ता ठगिदै आएको भन्दै आफूले लिदै आएको जर्ती १२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत मात्र लिने सार्वजनिक घोषणा गरे । असार १५ गते सम्म सुन्य जर्तीमा गहना विक्री गर्ने भन्दै रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सको नाउँमा संचार माध्यममा विज्ञापन आउन थाल्यो
नरेन्द्र कुमार गुप्ताले लिएको निर्णय बर्षौ देखि उपभोक्ता ठग्दै आएका सुनचाँदी व्यवसायी विरुद्धको अर्को धक्का थियो यो । सुनको अवैध कारोवारमा लागेका तस्कर माफियाहरुले नरेन्द्र गुप्ताको विरुद्ध व्यवसायीलाई उचाल्न थाले । उनीहरुको उत्साहटमा काठमाडौं उपत्यकामा सुनचाँदी व्यवसायीले गएको असार १२ गते एक दिन पसल बन्द गरेर सडकमा प्रर्दशन गरे । उनीहरुले आब्हान गरेपनि रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले त्यसदिन पसल बन्द गरेन । प्रर्दशनकारीले रिद्धि सिद्धिका संचालकका विरुद्ध नारावाजी गर्दै पसल तोडफोड गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए ।
सम्पत्ती छानवीनको माग र निरीह राज्य संयन्त्र
नरेन्द्र कुमार गुप्ता र उनका परिवारले संचालन गरेका सुनको व्यवसायी फर्ममा छापा मार्न र नरेन्द्र कुमार गुप्ताको सम्पत्ती छानवीन गर्न असार १२ गते सडक आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीले माग गरे । उनीहरुले गुप्तालाई तस्करीको सुन बेच्दै आएको आरोप समेत लगाए ।
विगत एक बर्षदेखि गुप्ताले संघ र महासंघका पदाधिकारीको सम्पत्ती छानवीन गर्न र उनीहरु संलग्न व्यवसायी र्फमको कारोवारको खरिद खाता, विक्री खाता र बैंक स्टेटमेन्ट अनुसन्धान गर्न राज्यका निकायमा लिखित उजुरी दिदै आएका थिए । गुप्ताले उठाउदै आएको मागलाई केही तस्कर माफियाँहरुले उनी विरुद्ध छानवीन हुनुपर्ने भन्दै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई उचाल्न थालेका छन् ।
मैले उठाउदै आएको माग अहिले तस्कर माफियाँहरुले समेत मेरा विरुद्ध बोल्न थालेछन्, गुप्ताले भने “राज्यले मेरो लगायत सम्पूर्ण सुनचाँदी गहना व्यवसायीको व्यवसायी कारोवार र व्यक्तिगत सम्पत्ती छानवीन गर्नु पर्छ ।” तस्कर माफियाँको कारोवार छानवीनले राज्यलाई बार्षिक अरबौं रुपियाँ राजश्व ठग्दै आएको तथ्यांक बाहिर आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको गुप्ताको भनाई छ ।
अहिले न्यूरोडका व्यवसायीले एकले अर्कोलाई चोर भनेर आरोप लगाउदै सडक प्रर्दशन देखि न्यायलय सम्म धाइरहेको छन् । तस्कर माफियाँहरुले नेपाललाई सुन कारोवारको अवैध अखडा र ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसमा चिनीयाँ र भारतीय नागरिकको अलवा नेपाली व्यवसायी र कालिगढहरुको संलग्नता देखिएको छ । तै पनि राज्यको निकायले कठोर भएर सुन तस्करीमा संलग्नहरुलाई कठघरामा ल्याउन सकेको देखिदैन । राज्यका निकाय किन कमजोर छन् ? तस्कर माफियाँ विरुद्ध अनुसन्धान समेत गर्ने आँट गर्दैनन् ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले के भन्छ ?
सुन तथा गहना कारोवारको मुख्य केन्द्र काठमाडौंको नयाँ सडक र विशाल बजार क्षेत्र आसपासमा रहेका व्यवसायीले खरिद गरेको सुन मध्ये ८७ प्रतिशत सुन खरिदको बैधानीक स्रोत देखिदैन । व्यवसायीले ८७ प्रतिशत सुन पुरानो गहनाबाट आउने गरेको तर्क दिएपनि त्यसलाई पुष्टि हुने कुनै आधार नभएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले भन्छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा नयाँ सडकका गहना व्यवसायीले १३ प्रतिशत सुन मात्र बैकबाट खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ सडक अन्तर्गतका ४८ करदाताहरुले गरेको सुनको कारोबारमध्ये १३ प्रतिशत सुन मात्रै बैंकबाट निकालेको भेटिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिर्पोटमा उल्लेख छ ।
उनिहरुले १३ अर्ब ६० करोड ९७ लाख ६६ हजार रुपैयाँको सुन चाँदीलगायत मूल्यवान धातुहरुको खरिद विश्लेषण गर्दा १३ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट खरिद भएको, व्यवसायीहरुबीचको आपसी खरिदविक्री २० प्रतिशत र ६७ प्रतिशत व्यक्ति व्यक्तिबाट खरिद गरिएको भनी व्यवसायीले देखाइएको पाइएको छ ।
यसरी खरिद गरी खर्च कट्टी दावी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी व्यवसायीहरुले खरिद गरेको सुन चाँदीमध्ये वैधानिक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खरिद नगरी अन्य व्यापारी र व्यक्तिहरुबाट खरिद गरेको हिसाबलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट खर्च कट्टी अमान्य गरिदिएको छ ।
सुनचाँदीका व्यवसायीले सुन लगायत गहना खरिदको भुक्तानी बैंकमार्फत गरेको देखिदैन । यस्ता खरिदको वैधानिक स्रोतको छानविन हुनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खासगरी पछिल्लो समय नेपालमा सुनको तस्करी बढेको घटनाहरु बाहिरिँदै आएको बेलामा सुन व्यापारीले करिव ८७ प्रतिशत सुन व्यक्तिबाटै खरिद गरेको देखाउनुले नेपालमा ठूलो परिणाममा सुनको अवैध कारोवार हुने गरेको खुलासा भएको छ ।
कोटा प्रणालीबाट जाँदा एउटा व्यवसायीको भागमा मुस्किलले बर्षमा ४ सय ग्राम देखि १ किलो काँचो सुन खरिद गर्न पाउँछ । तर उनीहरुको बार्षिक कारोवारमा १ देखि ४ अर्ब सम्मको हुने गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा उनीहरुले पेश गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ ।
मासिक ५ देखि १० लाख सम्म घरभाडा तिर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ?
काठमाडौंको विशाल बजारमा रहेका सुनचाँदी पसलको मासिक भाडा कम्तीमा ५ लाख देखि १२ लाख सम्म रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । यसरी हेर्दा एउटा व्यवसायीले बार्षिक ६० लाख देखि १ करोड २० लाख सम्म घर वहाल बापतको रकम बुझाउने गरेको देखिन्छ ।
बार्षिक १ किलो काँचो सुनबाट बनेका गहना विक्री गरेर नाफा आर्जन गरेको रकमले करोड सम्म घर भाडा र ६÷७ जना कर्मचारी लगायत प्रशासनिक खर्च धान्न सक्छ की सक्दैन ? विशाल बजार लगायत न्यूरोडमा भएका सुन पसलले कसरी ठूलो रकम खर्च गरेर व्यवसाय संचालन गरेका छन ? यो राज्यका निकायको लागि अर्को अनुसन्धानको बिषय हुन सक्छ ।
विशाल बजारमा रहेका पसलले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाएको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा समेत घर वहाल लगायत प्रशासनिक खर्चमा भएको विवरण छानवीन गर्ने हो भने सुन भित्रको अवैध कारोवार प्रष्ट देखिन्छ । राज्यका निकायले यि विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ की पर्दैन ?
बार्षिक २० हजार किलो सुनको अवैध कारोवार
खुला सीमाना र राज्यको गलत नीतिका कारण बार्षिक २० हजार किलो काँचो सुन अवैध मार्ग भएर नेपाल भित्रिने गरेको छ । तस्करीको कारण राज्यलाई बार्षिक ३४ अर्ब राजश्व नोक्सान हुदै आएको छ । सुनमा १५ प्रतिशत भंसार राजश्व लाग्ने गरेको छ ।
भारत लगायत तेश्रो मूलुकबाट बार्षिक ३ हजार किलो सुनका तयारी गहना नेपाली बजारमा कारोवार हुनेगरेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा नियन्त्रण गर्दै “क” श्रेष्णीका बाणिज्य बैंकहरुलाई दैनिक २० किलो सम्म सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सुन व्यवसायी संघ र महासंघको सिफारिसमा व्यापारीले तोकिएका बाणिज्य बैंकबाट सुन खरिद गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद तथा विक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणले नेपाली बजारमा पयाप्त सुन पाँउन नसक्दा अवैध मार्ग भएर भित्रिएको सुन किन्नु परेको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । नेपाली बजारमा बार्षिक १५ हजार किलो सुन खपत हुने गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यको भनाई छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३० देखि ३५ केजी सुनका गहनाको कारोवार हुनेगरेको शाक्यले बताए । बैंकले दिएको सुनले मात्र बजार थेग्न सकिदैन, शाक्यले भने “अवैध मार्ग भएर आएको सुन नलिने हो भने व्यवसाय चलाउन मुस्किल हुन्छ ।” व्यवसायीहरुको भनाई अनुसार नेपाली बजारमा बार्षिक १५ देखि १८ हजार किलो काँचो सुन र तयारी गहनाको कारोवार हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेकै मापदण्ड अनुसार दैनिक २० किलो काँचो सुन बैंकले आयात गर्न पाउँने छ । यसरी हेर्दा बार्षिक ७ हजार ३ सय केजी सुन बैधानी मार्ग भएर नेपाल भित्रिन सक्छ । तर भंसार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आर्थिक बर्षमा जम्मा २ हजार ५ सय केजी सुन मात्र बाणिज्य बैंकहरुले आयात गरेको देखिन्छ ।
उपभोक्ता ठग्ने माथि कसले कार्वाही गर्ने ?
राज्यका निकायले काँचो सुन खरिदमा सिन्डिकेट खडा गरे जस्तै व्यवसायीहरुले पनि सुनका तयारी गहनामा उपभोक्ता ठग्न सिन्डिकेट गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उभोक्ताले उत्पादनको छनौट, खरिद र विक्री प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सुनचाँदी व्यवसायीले तयारी गहना विक्री गर्दा जर्ती र ज्यालाको नाउँमा उपभोक्तालाई ठग्दै आएका छन् । गहना व्यवसायीले भारत लगायत तेश्रो मूलुकमा बनेका गहना ल्याएर नेपालमा विक्री गर्दा १२ देखि १८ प्रतिशत जर्ती र ज्यालाको नाउँमा उपभोक्तासँग लिने गरेका छन् ।
रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार गुप्ताले उपभोक्तालाई परेको मर्कालाई हेरेर तयारी गहनामा १२ प्रतिशत जर्ती लिने गरेकोमा अब उपरान्त ७ प्रतिशत मात्र लिने घोषणा गरेका छन् । उनले गहना बनाउन लाग्ने ज्याला मात्र लिएर तयारी गहना विक्री गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । उनले उपभोक्तालाई जर्ती र ज्यालाको नाउँमा ठग्दै आएका व्यवसायी विरुद्ध राज्यले कार्वाही गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिले न्यूरोडका व्यवसायीको आन्दोलन पनि जर्तीको नाउँमा उपभोक्तालाई ठग्न पाउँनु पर्छ भन्ने हो । राज्यका निकाय प्रलोभनमा पर्दा अहिले उपभोक्ता समेत गहना खरिदमा ठगीदै आएका छन् ।
छानवीन होला त सम्पत्ती ?
न्यूरोडका व्यवसायीले नरेन्द्र कुमार गुप्ताको सम्पत्ती छानवीनको माग गरेर आन्दोलन गर्दा सुनचाँदीको ठूलो परिमाणमा कारोवार गर्ने व्यवसायीको सम्पत्ती र कारोवार छानवीन होला त ? सुनचाँदी व्यवसायीहरुको साझा संस्थाहरुको अगुवाई गर्ने संघ र महासंघका पदाधिकारीको सम्पत्ती छानवीनमा राज्यले अग्रसता लिने छ त ? आम चासोको बिषय बनेको छ ।
व्यवसायीहरुले गरेको माग अनुसार न्यूरोडमा रहेका जयमातादी गोल्डका संचालक पवन धरानीया, गोल्ड स्पटका संचालक निर्मलज्योति तुलाधार, लक्की ज्वेलर्सका संचालक ऋषी ठाकुर, नेग्जाका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य, अजुर्न रसाइली लगायतको सम्पत्ती र कारोवार छानवीन गर्नु पर्ने माग व्यवसायीहरुको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायले यस बिषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
