१८ असार, काठमाडौँ । संविधान र कानूनको बर्खिलाप हुनेगरी नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ काठमाडौंले विशालबज स्थित रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सको व्यवसायीक कारोवार वन्द गराउने उदेश्ले नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ को दफा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तरगत उपदफा (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वतन्त्रताको हक विरुद्ध हुनेगरी गुप्ता र उनको परिवार संलग्न रहेको कम्पनीलाई कारोवार गर्न नपाउँने गरी बैंकर्स एशोसिएसनलाई गरिएको पत्राचार गैर व्यवसायीक भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले असार १३ मा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलाई पत्राचार गर्दै सङ्घको विधानअनुसार साधारण सदस्य समेत नरहेको र उच्च अदालत पाटनबाट समेत फैसला भएकाले सुन खरिद गर्न योग्यता नपुगेको भन्दै रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सलाई सुन नदिन भनेको थियो ।
सोही पत्रका आधारमा सुन खरिद गर्न जाँदा श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सलाई बैंकले सुन नदिई फर्काएको थियो । तोकिएका बाणिज्य बैंकहरुमा स्टक रहेको सुन खरिद गर्न जुनसुकै व्यवसायीले पाउँने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायीसँग सरोकार राख्ने संघ र महासंघको सिफारिस अनुसार १५ दिनभित्र बिक्री नभएको सुन व्यवसायीले सिधै खरिद गर्न पाइने प्रावधान रहेको रिद्धि सिद्धिका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
तर, संघले भने सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ को दफा १२ र दफा १४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार रिद्धि सिद्धिले बैंकले आयात गर्ने सुन (सिफारिसबाट बिक्री हुने र बिना सिफारिसबाट बिक्री हुने दुबै) खरिद गर्न योग्यता नपुग्ने दाबी गरेको छ ।
सुन खरिदमा सिन्डिकेट प्रमाणित भयो
नेपाल रत्न तथा आभूषण संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले संघले कार्वाही गरेको रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सलाई कुनै पनि बाणिज्य बैंकबाट सुन नदिन सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरुलाई परिपत्र गरी संघलाई सहयोग गरिदिन बैंकर्स एसोसिएसनलाई पत्राचार गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद सम्वन्धी कार्यविधि २०६८ मा तीन वटा महासंघको सिफारिसमा तोकिएको बाणिज्य बैंकबाट चक्रिय (आलोपालो) प्रणाली अनुसार व्यवसायीले सुन खरिद गर्न पाउँने भनी सिन्डिकेट खडा गरेको कारण सुन बजारमा बेथिति बढेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
संविधान र कानूनत रिद्धि सिद्धि ज्वलेर्स कम्पनीले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक रहेको र सिफारिसअनुसार बिक्री नभएको सुन १५ दिनभित्र खरिद गर्न तोकिएको काजगपत्र लिएर आउने जुनसुकै व्यवसायीलाई सुन खरिद गर्न सिफारिस नचाहिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाले संघ वा महासंघलाई स्टकमा रहेको सुन कसलाई दिने वा नदिने भन्ने अधिकार नरहेको अवस्थामा नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले गरेको पत्राचार कानूनी राज्यको उपहास भएको कम्पनीका प्रवक्ता गुप्ताले बताए ।
उनले कसैले यसलाई सुन देऊ र नदेऊ भनेर लेख्नु गलत भएको भन्दै दर्तावाल सुन व्यवसायी जोसुकैले सिफारिसअनुसार खरिद नभएको सुन १५ दिनभित्र खुलारुपमा किन्न पाउने कार्यविधिमै उल्लेख रहेको दावी गरे ।
बैकमा स्टक रहेको सुन आफूहरू मंगलबार हात्तीसारस्थित लक्ष्मी सनराइज बैंकमा खरिद गर्न जाँदा सुन नदिई फर्काइनु आपत्तिजनक भएको उनले बताए । लक्ष्मी सनराइज बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार बैंकर्स एशोसिएसनबाट सुन नदिन संघको पत्राचार भएको व्यहोराको पत्र आएकोले रोकिएको बताए ।
ती बैंकका कर्मचारीका अनुसार संघ र महासंघको सिफारिसमा सुन दिदै आएकोले संघले नै रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स र रिद्धि सिद्धि ज्वेलरी हाउसलाई सुन खरिद गर्न नदिनु भनी पत्राचार भएको र त्यसमा उच्च अदालतको समेत आदेश भएको भनि उल्लेख गरिएकोले स्टकमा रहेको सुन दिन नसिकएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०६८ ले नै सुन व्यवसायमा सिन्डिकेट लगाएकोले संघ र महासंघका पदाधिकारीको मनोमानी र कोटा दुरुपयोग हुनेगरेको आरोपलाई संघको पत्रले पुष्टि गरिदिएको छ ।
राज्यका निकायको कारण आज सुनचाँदीको कारोवार गर्ने व्यवसाय नै धारापमा पर्ने देखिन्छ । राज्यले सुन व्यवसायमा सिन्डिकेट खडा गरेर अवैध मार्गबाट हुने कारोवारलाई प्रश्रय दिन खोजेको आरोप व्यवसायीहरुको छ ।
अहिले ६० केजी सुन प्रकरणमा संलग्नहरुको अनुसन्धानमा एउटै समूहले एक बर्षको अवधिमा करिव ३ हजार ८ सय केजी सुन अवैध रुपमा भित्राएको प्रमाण सिआईबीले फेला पारेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा समेत न्यूरोडमा रहेका ४८ वटा सुन व्यवसाय गर्ने कम्पनीले बैधानीक मार्ग भएर १३ प्रतिशत मात्र सुन खरिद गर्नेगरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राज्यको नीति नियमको कारण आज सुन कारोवारमा बेथिति बढेको हो ।
अदालतको निर्णयको अपव्याख्या गरियो
नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनलाई पठाएको पत्रमा नरेन्द्र कुमार गुप्ता विरुद्ध उच्च अदालतले समेत सुन खरिद गर्न पाउ भन्ने रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको भन्ने आशयले अदालतको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यता रिद्धि सिद्धि कम्पनीका प्रवक्ता गुप्ताले उच्च अदालतमा रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सको संचालक केदार नाथ गुप्ता भएकोले संघले नरेन्द्र कुमार गुप्तालाई गरेको कार्वाही रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्ससँग जोडेर नगर्न र कम्पनी माथि गरिएको कार्वाही फुकुवा गर्न माग राखेर रिट दायर गरेको बताए ।
अहिले उच्च अदालतले रिट दायर खारेज गरेको छ, गुप्ताले भने “के कारणले रिट खारेज भएको हो भन्ने कुराको पूर्ण फैसला आएको छैन, अदालतको फैसला नआएको बिषयलाई समेत गलत व्याख्यागरी बैंकमा पत्राचार गरिएको छ ।” आएपछि त्यसको निर्णय हेरी सर्वोच्चमा अपिल गरिने गुप्ताले बताए ।
उपभोक्ताको हितमा काम गर्दा सजाय
विशाल बजारमा रहेको रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले आफ्ना उपभोक्ताको हितमा ध्यानमा राख्दै सुनका तयारी गहनामा लिदै आएको जर्ती १२ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत मात्र कायम गरेको विज्ञापन गरेको थियो । उसले जर्ती र ज्यालाको नाउँमा उपभोक्ता ठगिदै आएकोले अब उपरान्त जर्ती नलिने घोषणा गरेको थियो ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सुन आयातमा सरकारले ५ प्रतिशत भंसार महशुल बढाएर प्रतिकेजी २० प्रतिशत लिने निर्णयले उपभोक्ता मर्कामा परेका भन्दै रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सले जर्ती नलिने घोषणा गरेको थियो । जर्ती नलिने रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सको विरुद्ध काठमाडौंको न्यूरोडमा एकदिन पसल बन्द गरेर नाराबाजी समेत भएको थियो ।
उपभोक्ताको हितमा काम गर्दा रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सलाई व्यापार व्यवसाय नगर्नेगरी चारै तर्फबाट घेरावन्दी गरिएको र त्यहीँ घेरावन्दीको रुपमा नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनलाई बैकबाट सुन खरिद गर्न नदिन पत्राचार भएको गुप्ताको भनाई छ ।
