१२ असार, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमाथि सुरुमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले यसअघि पार्टीका दिवंगत नेताको नाममा बजेट विनियोजन गरी विवादमा तानिएका थिए। यसपटक त उनले अझ एक कदम अगाडि बढेर व्यक्तिगत ठेगाना र नाम तोकेर दर्जनौं योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन्, साथै गण्डकी प्रदेशको सीमाभित्र समेत आयोजना तोकेर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा बागमतीको बजेट
मन्त्री काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेटमा गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० स्थित कावासोती नगरपालिका–२ मा रहेको शिव माविको परिसर तथा आसपासको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। कुनै पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो सीमाभित्र मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तविपरीत यो कार्य भएको हो।
हुँदै नभएका वडामा बजेट
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा १९ वटा मात्र वडा हुँदाहुँदै मन्त्री काफ्लेले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका वडा २० र २२ लाई जोड्न कर्रा खोलामाथि पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्, जसले हेटौँडावासीलाई चकित पारेको छ।
‘फलानोको घर’ शैलीको बजेट
बजेटमा चितवन, ललितपुर र काभ्रेका विभिन्न स्थानमा व्यक्तिको नाम, घरको ठेगाना र विवरणसहितका दर्जनौं टुक्रे योजना समावेश गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, चितवनमा ‘ज्ञानहरि अर्यालको घर चोकदेखि बागेश्वर मन्दिरसम्म’ र ‘धर्म परियारको घरदेखि लामा राइस मिलसम्म’ जस्ता शीर्षकमा सडक स्तरोन्नतिका योजना छन्। यस्तै, काठमाडौं र ललितपुरमा पनि ‘पार्बन राईको घरअगाडिको बाटो ढलान’ र ‘हरि लामाको घरछेउदेखि भक्तबहादुर मल्लको घरसम्म ८० मिटर सेयर वाल निर्माण’ जस्ता योजनाहरू छन्, जसमध्ये धेरैजसो १० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँका मात्रै छन्।
मन्त्री र सांसदको दबाब
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले यस्ता योजनाहरू राजनीतिक दबाब र भागबन्डाका कारण बाध्य भएर बजेटमा समावेश गर्नुपरेको बताएका छन्। उनले सम्बन्धित पालिका वा वडा कार्यालयले स्थान परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिमबाट बच्न व्यक्तिको नामै तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन सक्ने समेत बताए। यसले बजेटको पारदर्शिता, प्राथमिकता र आवश्यकताको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
