१७ पुष, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन तथा ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको पुरानो आदेशविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले तल्लो तहकै आदेशलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएको हो । बिहीबार न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले लामिछाने र यस मुद्दाका अन्य आरोपितहरूका हकमा धरौटीमा रहने कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सहकारी ठगीको यस बहुचर्चित मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत २ माघ, २०८१ मा लामिछानेलाई ६० लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै परेको निवेदनमाथि उच्च अदालतले गम्भीर कानुनी परीक्षण गरे पनि अन्ततः जिल्लाकै फैसलालाई न्यायोचित ठहर्याएको हो । यो निर्णयसँगै सभापति लामिछानेलाई कानुनी रूपमा ठूलो राहत मिलेको छ भने उनले अब थुनाबाहिरै रहेर यस मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको छ ।
अदालतको यो आदेशले सहकारी पीडितहरूमा केही मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गराए पनि कानुनी प्रक्रियामा भने यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । लामिछानेसँगै अन्य आरोपितहरूले पनि सोही आदेश अनुसार नै सहुलियत पाउने भएका छन् । उच्च अदालतको यो फैसलासँगै अब सबैको ध्यान स्वर्णलक्ष्मी सहकारी मुद्दाको अन्तिम फैसला र यसले सहकारी क्षेत्रको न्याय निरूपणमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावतिर मोडिएको छ ।
