विशेष अदालतले गैरकानुनी लाभ अन्तर्गतको भ्रष्टाचार मुद्दामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहित ६ जना विरुद्ध १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गत असार २७ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा यो आदेश दिइएको हो। सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार, पौडेल मात्र अदालतमा उपस्थित भएकाले उनकै मात्र थुनछेक बहस भएको हो। अन्य प्रतिवादीहरू उपस्थित भएपछि बयान र बहस हुनेछ।
यो मुद्दामा पौडेलसँगै तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन्। अख्तियारले उनीहरू सबैबाट जनही १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको माग गरेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्रले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको थियो। यसले गर्दा कार्यसम्पादन क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले कम हुन गएको थियो। पौडेल र अन्य प्रतिवादीहरूले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गर्न दिएको र झुटा कागजातका आधारमा भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ।
पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि आरआइएससी र एचसीआइ सर्भर खरिदमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सुरक्षा तथा नेटवर्क उपकरण खरिदमा ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको छ।
