३० कात्र्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न निकायमार्फत भएका तर वर्षौंदेखि काममा प्रगति नभएका रुग्ण ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ।
देशभर सडक विभागअन्तर्गतका मात्रै २२९ वटा सडक र पुलका ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सडक डिभिजन र योजना कार्यालयहरूले अहिले ती ठेक्काका निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै काम नसकिनुको कारण मागिरहेका छन् ।
सडक विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै ५७ वटा रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन, काठमाडौंअन्तर्गत छन् । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोधकुमार देवकोटाले सूचनाको समय सकिएकाले निर्माण व्यवसायीले दिएका कारणहरू अध्ययन भइरहे पनि अधिकांश ठेक्का तोडिने बताएका छन्। विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काका अनुसार, २०६८ सालदेखिका ठेक्का अझै सम्पन्न नभएका उदाहरण छन् । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएका र काम गर्ने अवस्था नदेखिएका ठेक्काहरू कानुनतः तोडिनेछन् ।
यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका आयोजना कार्यालयहरूले १९ वटा ठेक्का तोडिसकेका छन् । विभागले काममा प्रगति नभएपछि देशकै ठूलो आयोजनामध्येको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना को ठेक्कासमेत तोडिसकेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि ४२ मध्ये ३७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि १५ दिनको सूचना निकालेको छ ।
ठेक्का तोडिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ अनुसार बाँकी कामको लागत निर्माण व्यवसायीबाटै असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले यस नियमको विरोध गर्दै आएका छन् र ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले सरकारी बाँकीसरह असुल्ने भनिए पनि पैसा उठाउन नसकिएको र ऐनलाई व्यावहारिक बनाउन अध्यादेशमार्फत दफा ५९ मा संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
