२ माघ, काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका सबै प्रतिवादीहरूको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णय गर्नुभएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको हकमा मात्रै यस्ता गम्भीर अभियोगहरू हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि चौतर्फी आलोचना खेप्नुभएकी भण्डारीले शुक्रबार आफ्नो निर्णयलाई त्रुटि सच्याएको भन्दै सबै अभियुक्तका लागि लागू हुने गरी नयाँ आदेश जारी गर्नुभएको हो । लामिछानेका लागि मात्रै गरिएको पक्षपाती निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि र नेपाल बार एसोसिएसनले कडा दबाब बढाएपछि उहाँले उल्टै सबै अभियुक्तहरूलाई राहत पुग्ने गरी अभियोगपत्र संशोधनको बाटो खोल्नुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीका अनुसार अब सहकारी ठगीका कुनै पनि अभियुक्तलाई लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका दाबीहरू परिमार्जन गरिनेछन् । उहाँले यसअघि लामिछानेको हकमा मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा विभेद देखिएको र कानुनी रूपमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै अब कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने तर्क गर्नुभयो। ‘हामीले कसैलाई विभेद गर्न मिल्दैन, कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने ठानेर अघिल्लो निर्णय सच्याउँदै सबै प्रतिवादीको हकमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । यो निर्णयसँगै देशभरका सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्तहरूले संगठित अपराध जस्तो कडा सजाय हुने मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ ।
कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले भने महान्यायाधिवक्ताको यो पछिल्लो कदमलाई ुअपराधको राजनीतिकरण र न्यायको उपहासको संज्ञा दिएका छन् । एक व्यक्तिलाई जोगाउन गरिएको गल्ती लुकाउन समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने गरी सबै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोज्नु घातक हुने विज्ञहरूको ठहर छ ।
महान्यायाधिवक्ताको यो आदेशले सहकारी पीडितहरूको न्याय पाउने आशामा ठूलो धक्का पुगेको छ भने सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा यसले नयाँ कानुनी अन्योल सिर्जना गरेको छ । लामिछानेको मुद्दालाई लिएर सुरु भएको यो विवादले अब मुलुकको समग्र न्याय सम्पादन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
