१६ मंसिर, वीरगञ्ज । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेका ५ सय कर्मचारीको जागिर नगरसभा अघि नै जानेभएको छ । महानगरपालिकाले मासिक एक करोड आन्तरिक खर्च व्यहोर्ने गरी ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरेको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरी महानगरपालिकालाई आर्थिक क्षती पु¥याएको भन्दै यस बिषयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले समेत चासो राखेको बुझिएको छ ।
अख्तियारले समेत चासो देखाएपछि प्रमुख प्रशसकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले एउटा सूचना टाँसगरी दैनिक ज्यालादारीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हटाउने तयारी गरेका थिए । यसरी हटाउदा विवादमा परिने डरले अहिले सम्म कुनै निर्णय नलिएको बुझिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई भोट लिने उदेश्य राखेर नियुक्ति गरिएको थियो । उनीहरुले निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तर्फ जसपाको उमेदवारको पक्षमा र प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उमेदवारको पक्षमा भोट मागेर हिडेको समाचार रेसखवरले यसअघि नै प्रकाशन गरेको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई मासिक एक करोड नोक्सान हुनेगरी जनशक्ति भर्ना गरिएको थियो । वीरगंज महानगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट निर्णय नगरी प्रमुखको सिफारीसमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई पुषमा हुने नगरसभा अघिनै हटाउने तयारी भएको एक कार्यपालिका सदस्यले जानकारी दिए ।
ती कार्यपालिका सदस्यका अनुसार महानगरपालिकाको आन्तरीक स्रोतबाट खर्च गर्नेगरी ठूलो संख्यामा जनशक्ति भर्ना गरिएको थियो । यस विषयमा महालेखा र अख्तियार अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएपछि दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई हटाउने खोजिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहको तोकआदेशमा पुरानो मिति राखेर कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो । राजनीतिक स्वार्थ पुरागर्ने उदेश्यले दरवन्दी सृजनानगरी अनावश्यक कर्मचारी भर्नागरेर वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आर्थिक व्यायभार थुपार्नेकाम गरिएको छ ।
कर्मचारी भर्ना गर्दा कार्यालयको आवश्यकता र कामको प्रकृतिका आधारमा महानगरपालिकाको नगर सभाले दरवन्दी स्वीकृत गरेर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार विज्ञापन प्रकाशितगरी जनशक्ति राख्नु पर्ने ऐन व्यवस्था गरिएपनि त्यसको विपरित नगरप्रमुखको ठाडो तोकआदेशमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा नियुक्ती गरिएका करिव ५ सय कर्मचारीको नियुक्ती प्रकृयामा कार्यपालिका र नगरसभाबाट कुनै निर्णय नगरिएको ती कार्यपालिका सदस्यले जानकारी दिए ।
मेयर स्वास्थ्य घरदैलो कार्यक्रम, नगर प्रहरी, अमिन, कम्प्युटर अपरेटर, स्वास्थ्यकर्मी र केही कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई बस्ने कार्यालय र काम गर्ने ठाउँ नतोकिएकोले उनीहरु महानगरपालिका र वडा कार्यालयमा पुगेर हाजीर गरेर फर्किने गरेका छन् ।
निर्वाचन सकिए लगतै दैनिक ज्यालादारीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारी हटाउने शर्तमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले कर्मचारी भर्ना गरेको ति कार्यपालिका सदस्यले बताए । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले पनि निर्वाचनको मुखमा नियुक्त भएका म्यादी कर्मचारीको निश्चित काम सकियपछि जागिर सकिने बताएका थिए ।
