८ असोज, काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि भन्दै स्थापना गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अब सरकारले अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र भूमि आयोग खारेज गर्ने जनाएको हो । यसका साथै, दीर्घकालीन आर्थिक भार नपर्ने गरी विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यसले सरकारी निकायहरूलाई अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाएर मितव्ययी र चुस्त बनाउन प्रोत्साहित गर्नेछ । विशेषगरी अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयजस्ता निकायमा भएका थप संरचनाहरूलाई पनि पुनरावलोकन गरिनेछ । सरकारले सुरक्षा र राजस्व नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा राखिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याइनेछ।
