१५ जेठ,काठमाडौँ । सरकारले प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० वटा निकायहरुलाई खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि यस्तो गरिएको बताइएको छ । अहिले रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राख्ने भएको
१५ जेठ,वीरगञ्ज । नागरिकताबाट वञ्चित जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले आज वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु
१५ जेठ, काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थाका कारण रक्सी, बियर, चुरोट, खैनीलगायतका वस्तुको भाउ बढेको छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०्८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट
१५ जेठ, काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा
१५ जेठ, काठमाडौं । विदेशबाट आफन्त तथा साथीभाइले पठाएर/ल्याएर नेपालमा प्रयोगमा रहेका करिब ५० लाख फोनलाई सरकारले वैध बनाउन कर
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको
१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि शिक्षा संकायको अनिवार्यता खारेज गर्दै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१
१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०्०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार
१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्यूँताएको छ । अर्थमन्त्री डा.
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक ९ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा थप हुने अनुमान गरेको छ। यसका आधारमा सरकारले
१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पु¥याएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शहरी विकास