२ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा जाने प्रयास असफल भएको छ । सरकारको आदेशमा प्रहरीले सुरक्षा नदिएपछि उनी बालुवाटार स्थित निवासमै रोकिएका हुन् । निवासमै रोकिनु परेपछि जबराले आफूलाई सर्वोच्च जानबाट अवरोध भएको बताएका छन् ।
संसदको कार्यकाल सकिएको र महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार प्रतिवेदन बुझाएपछि उनी सर्वोच्च जाने प्रयासमा लागेका हुन् । तर, संघीय संसदले गत फागुन १ गते राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र प्रधानन्यायाधीश जबरा समेतलाई लेखेको पत्रमा महाभियोग टुंगो नलागेसम्म जबराले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
जवरालाई सर्वोच्च अदालतमा छिर्न नदिने बारको निर्णय
यता नेपाल बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाट भित्र प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । आतइतवार बिहान बसेको एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘यसअघि झैं हामीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छौं, जबरा भित्र पस्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले शनिबार साँझ कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई फोन गरेर आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने बताएका थिए । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निस्तेज भएको तर्क गर्दै जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेका थिए ।
यो खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारले आइतवार विहान आकस्मिक बैठक डाकेको थियो । आकस्मिक बैठकले जबरा सर्वोच्च अदालत आउने प्रयास गरेमा गेटमै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र उनलाई भित्र छिर्न नदिने घोषणा गरेको हो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेट अगाडि अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रहरीको तैनाथी बढाइएको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की लगायतका न्यायाधीशहरु भने सर्वोच्च अदालत भित्र छिरिसकेका छन् ।
निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन मिल्दैन ः संसद सचिवाल
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । पाण्डेले भने, ‘हामीले संविधानको पाना पल्टाएर हेर्दा एस र नो नहुँदासम्म दिन नमिल्ने (निलम्बन फुकुवाको पत्र) भन्ने छ । त्यसकारण त्यो हुने स्थिति बन्दैन ।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निस्तेज भएको तर्क गर्दै सर्वोच्च फर्किन लागेको सूचना कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई शनिबार दिएका थिए ।
तर संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।
