३ मंसिर, वीरगञ्ज । आचार संहिता उल्लंघनका घटनाका वारेमा परेको उजुरीका सम्वन्धमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि आयोगको निष्पक्ष भुमिका माथि नै प्रश्न उठन थालेको नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् ।
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उमेदवार जालिम मियाँले आचार संहिता उल्लंघन गरेको भनि सोही क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका उमेदवार रमेश रिजालले गत बुधवार आयोगमा उजुरी गरेका थिए ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र पर्सा स्थित क्षेत्र नं. ४ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा इमेल मार्फत पठाइएको उक्त उजुरीका वारेमा आयोग मौन देखिएको छ । निर्वाचन हुन ४८ घण्टा अघि आयोगको आचार संहिता अनुगमन समितिको बैठक बस्यो तर उक्त बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै पाएन ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा कार्तिक २९ गते उनैको निर्वाचन क्षेत्रमा अयोजना गरिएको रात्रीकालीन कोणसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उमेदवार बनेका जालिम मियाँले मधेसमा अल्पसंख्यक रुपमा रहेको पहाडी समुदायका वारेमा होच्याउने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । मियाँको अभिव्यक्ति सहितको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।
उनको अभिव्यक्तिले मधेसमा बसोवास गर्दै आएका बहुसमुदाय विचको एकतालाई खण्डित गरी सामाजिक सदभाव भड्काउने खालको रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा रिजालले उजुरी गरेका थिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोद पोखरेलले उजुरी बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । क्षेत्र नं. ४ का निर्वाचन अधिकृत रमेश श्रेष्ठले इमेल मार्फत उजुरी प्राप्त भएको स्वीकार गरेका थिए ।
पर्सामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनका धेरै घटना भएका छन् त्यस विषयमा आयोगको चासो देखिएको छैन । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि करिव ५ सय जना व्यक्तिलाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरयो । उक्त विषय विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए तर आयोगले कुनै चासो देखाएन् ।
पर्सा क्षेत्र नं. १ बाट जसपाका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उमेदवार प्रदीप यादवकी श्रीमती पिंकी यादव र वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहकी श्रीमती अन्नपूर्ण मानन्धर चुनाव प्रचारमा घरदैलोमा हिडेको तस्विर र भिडियोहरु सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा प्रकाशन प्रसारण भए तर त्यसमा आयोगको कुनै चासो देखिएन । मानन्धर कन्या माविकी स्थायी शिक्षिका हुन भने पिंकी यादव मनयारी स्कुलकी करार शिक्षिका हुन ।
पर्साका स्थानीय पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आचारसंहित विपरित दलका उमेदवारको पक्षमा चुनाव प्रचारमा हिडेको र उनीहरुको सामाजिक सञ्जालमा उमेदवारको पक्षमा मत मागेको प्रमाण सहित सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भए तर आयोगले कुनै चासो देखाएन् ।
नक्कली मतपत्र र नगद सहित मानिसहरु पक्राउ परे तर आयोगले उनीहरुलाई छेड्दा समेत के कारणले पक्राउ परेका थिए किन छोडियो भनेर जानकारी समेत दिदैन् । बिहिवार बसेको पर्सा जिल्ला स्थित आयोगको जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिले पर्साको छिपहरमाइ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, दुई जना वडा अध्यक्ष, एकजना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
उनीहरुले उमेदवारको पक्षमा खुलेर मतमागेको उजुरीको आधारमा स्पष्टीकरण सोधेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । यस अघि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले पर्सा क्षेत्र नं. ४ का नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उमेदवार रमेश रिजाल र छिपहरमाइ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
रिजालले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रुद्ध कार्कीलाई धम्की दिएको भन्ने आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । रिजालले भने जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम चाडै निकासा गरिदिन आग्रह गरेको विषयलाई लिएर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको बताए ।
छिपहरमाइ गाउँपालिका प्रमुख मनोज गुप्तालाई पनि शिक्षक नियुक्ती किन गरेको भन्ने आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर सोही प्रकृतीको काम वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्दा कुनै चासो नदेखाउनु, महानगरपालिकाका कर्मचारी दलका उमेदवारको प्रचारमा हिड्दा कुनै कार्वाही नहुनु र सोही प्रकृतिको काम गरेको आरोपमा छिपहरमाइ गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई मात्र स्पष्टीकरण सोध्नुले आयोगको काम कार्वाही पारदर्शी नभएको देखिन्छ ।
जालिम मियाँले सामाजिक सदभाव भड्काउने उदेश्यले दिएको अभिब्यक्तिको बिषय आयोगको आचार संहिता उल्लंघको मुद्धा नबन्नुले आयोग एकपक्षिय रुपमा काम गरेको हो की भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । कुनै अमुक दलका पक्षमा भएको आचार संहिता उल्लंघनको घटनालाई चासो नदेखाउनु र कसैलाई नियत नै राखेर पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्नुले आयोग ऐन कानुन कार्यान्वयन गराउने कुरामा पूर्वाग्रही देखिएको हो कि भन्ने आरोप नागरिक समाजले लगाएका छन् ।
निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को दफा १३ को १ (ब) मा कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनेगरी प्रचार प्रसार गर्न वा मत माग्न नुहुने व्यवस्था गरेको छ । एमालेका उमेदवार मियाँले सामाजिक सदभाव भड्काउने गरी दिएको अभिव्यक्ति सहितको भिडियो र लिखित निवेदन सहित आयोगमा उजुरी परेको छ ।
निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३ को दफा २२ को १ (ग) मा कुनै धर्म जातजाती वर्ग,क्षेत्र वा सम्प्रदाय विच सुसम्वन्ध खलल पु¥याउने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रियताको आधारमा धृणा वा विद्वेष उत्पन्न गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको (२)मा यस्तो कसुर गर्नेलाई २ लाख रुपियाँ जरीवाना र ३ बर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आचार संहिता अनुगमन समितिले काम नगरेपछि निष्पक्ष निर्वाचन कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरबाट उठन थालेका छन् ।
