१३ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्स प्रालिलाई साधारण सदस्य नरहनेगरी गरेको निर्णय कानून सम्मत नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले बिहिवार संघका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायधिस मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र विदुर कोइरालाको सयुक्त इजलासले नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई बन्चित हुनेगरी कसैलाई पेशा व्यवसाय संचालनमा रोक लगाने गैर सरकारी संस्थाको निर्णयलाई कानून सम्मत नरहेको भन्दै संघले गरेको कार्वाही विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संघमा रहेका केही पदाधिकारीले सुनको कोटा दुरुपयोग गरी भारत तर्फ अवैध सुन तस्करीमा संलग्न रहेको दावी सहित संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताले राज्यका निकायमा उजुरी गरेका थिए । उनले संघको आन्तरिक विवाद बाहिर ल्याएको भन्दै गुप्ता लगायत उनका परिवारले संचालन गरेका कम्पनीलाई साधारण सदस्य नरहने गरी संघले कार्वाही गरेको थियो ।
संघको विधान र नेपालको संविधानको धारा १७ (च) ले दिएको अधिकार विपरित गरेको कुनै पनि व्यवसायीले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्न नपाउने गरी संघले लिएको निर्णयका विरुद्ध रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सका संचालक केदारनाथ गुप्ताले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघमा आवद्ध नरेन्द्र कुमार गुप्ता र उनका परिवारका सदस्यहरु संचालक रहेका रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रा.ली, रिद्धिसिद्धि ज्वेलरी हाउस र ब्लु हर्सन ज्वेलर्स प्रा.लीलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो । रत्न तथा आभुषण संघमा आवद्ध रहेका तीनवटा कम्पनीलाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्कासन गरेपछि ती कम्पनीले बैधानीक रुपमा काँचो सुन खरिद गर्ने र व्यवसाय संचालन गर्ने बाटो बन्द भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद तथा विक्री वितरण सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ मा सुनचाँदीको व्यवसाय गर्ने फर्म वा कम्पनीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ र नेपाल कला व्यवसायी संघको सिफारिसमा विभिन्न बाणिज्य बैंकहरुबाट सुन खरिद गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ को दफा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तरगत उपदफा (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वातन्त्रताको हक विरुद्ध हुनेगरी गुप्ता र उनका परिवारले संचालन गरेका तीनवटा कम्पनीलाई कारोवार गर्न नपाउँने गरी गरिएको कार्वाही संविधानको मूलमर्म विपरित रहेकोले उच्च अदालतले संघका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
पहिलो चरणमा रिद्दि सिद्दि ज्वेलर्सका संचालक केदारनाथ गुप्ता अदालतमा पुगेपनि साधारण सदस्यबाट वन्चित गरिएका अन्य कम्पनी र फर्मका संचालकहरु समेत अदालत जाने तयारीमा रहेको संचालक गुप्ताले बताए ।
उच्च अदालतको आदेश पछि सुनको अवैध कारोवारमा संलग्न संघका पदाधिकारीको गोप्य बैठक बसेको छ । केही कानून व्यवसायीलाई राखेर बैठक राखिएको नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका एक सदस्यले बताए । उच्च अदालतको आदेशपछि सुन तस्करमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
