१० चैत,काठमाडौं । अब देशभरका प्रहरी हिरासत सुधारिने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सातै प्रदेशमा एक÷एक वटा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको यो निर्देशनले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
सिंहदरबारमा आईतबार बसेको समितिको बैठकले प्रहरी हिरासतलाई थप मानवअधिकारमैत्री बनाउन र निर्धारित क्षमताभन्दा बढी थुनुवा नराख्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । सभापति विमला सुवेदीले प्रहरी हिरासतको भौतिक व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै थुनुवामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकतासहितको स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गरी हिरासतमा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।
समितिले संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हक र धारा २२ मा रहेको यातना विरुद्धको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत हिरासतमा मानव अधिकारको संरक्षण, सबलीकरण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, समितिले सुदूरपश्चिम, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन २०८१ पारित गरेको छ । सभापति सुवेदीले यी प्रतिवेदनहरू प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुख समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
संसदीय समितिको यो सकारात्मक पहलले देशभरका प्रहरी हिरासतको अवस्थामा सुधार आउने र हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले मर्यादित व्यवहार पाउने अपेक्षा गरिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यो एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।
