११ चैत,काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले अब गति लिने बलियो संकेत देखिएको छ। प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सहमत भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको निर्णायक छलफलमा नेताहरू यसअघि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको समितिको विकल्पमा नयाँ समिति बनाउन सहमत भएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले दुवै प्रमुख दलका नेताहरूसँगको परामर्शपछि दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
यस सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघिको समितिको म्याद सकिएपछि रोकिएको यो प्रक्रिया अब नयाँ गतिमा अघि बढ्ने आशा पलाएको छ।
