२१ जेठ काठमाडौं । आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईदै छ । २१ जेठ २०६३ मा संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा २०६८ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।
विसं २०६३ अगाडि छुवाछुत विरुद्ध नेपाली कानुन व्यवस्था के थियो रु आजभन्दा ६० वर्ष अगाडि नै, विसं २०२० मा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह देवले मुलुकी ऐनमा छुवाछुत र भेदभाव गर्न नपाइने कानुन ल्याएको पाइन्छ यद्यपि उक्त कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले व्यवहार मा जातीय भेदभाव रहिरहेको नै थियो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस २०८२ को अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सभामुखलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि सबैलाई ऐक्यबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्।
वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ।
राष्ट्रपतिको आह्वानस् सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण र सबैमा समभावको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सबै जात–जाति र समुदायबीच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी समतासहितको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन तथा जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएर लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रपति पौडेलले छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध लाग्न सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, तीनवटै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई अझ बढी संवेदनशील हुन आह्वान गरेका छन्।
उपराष्ट्रपतिको जोडस् कानुन कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरण
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन गर्न भएका ऐनरकानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, समाज र देशको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रमुख समस्या भएकाले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, सामाजिक सचेतना र नागरिक सक्रियताको माध्यमबाट यसलाई उन्मूलन गर्न सबैको अग्रसरताको खाँचो रहेको बताए। शिक्षा र सचेतना, सकारात्मक पहल, समान अवसर र नागरिक समाजको सक्रियता यसका लागि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको विचारस् परम्परागत सोचमा परिवर्तन आवश्यक
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथा उन्मूलन गर्न आफैँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपाली जनताले गरेका थुप्रै ऐतिहासिक जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनले जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथा उन्मूलनका लागि थुप्रै कानुनी व्यवस्था भएका भए पनि समाजमा रहेको परम्परागत सोच, अशिक्षा, संस्कार र धर्मका नाममा जातीय भेदभाव र छुवाछूत पूर्णरुपमा उन्मूलन नभएको बताए।
सभामुखको आह्वानस् साझा चुनौती र ऐक्यबद्धताको आवश्यकता
सभामुख देवराज घिमिरेले जातीय विभेद वा छुवाछूत कुनै वर्ग विशेषको मात्र समस्या नभई यो सम्पूर्ण समाज, राष्ट्र र मानव सभ्यताको नै साझा चुनौती भएको बताए। उनले सामाजिक सद्भाव, समता र सहअस्तित्वको भावना मजबुत बनाउँदै जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्धको अभियानमा सबै नागरिक, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, शैक्षिक संस्था तथा सरोकारवाला पक्षहरू एक ढिक्का भई लाग्न अत्यावश्यक औँल्याए।
संविधानमा सुनिश्चित हक र बाँकी चुनौती
नेपालको संविधानको धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख छ। यद्यपि, संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माणको आधार तय गरे पनि व्यवहारमा अझै छुवाछूत, विभेद, बहिष्कार, हिंसा र अन्यायका रूप उन्मूलन हुन बाँकी रहेको उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्।
यो दिवस दलित समुदायको सम्मान र समानताको पहिचान स्थापित गर्ने, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने अवसर भएको बताउँदै उनीहरूले जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने दायित्व केवल दलित समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण मानव समुदायको साझा दायित्व र जिम्मेवारी भएकोमा जोड दिएका छन्। यसबाट मात्रै विभेदरहित न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सबैले आत्म समीक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व र संवेदनशीलता बोध गर्दै सामाजिक न्यायको पक्षमा अग्रसर रहन यस दिवसले प्रेरणा प्रदान गर्ने कामना पनि गरिएको छ।
