११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अबको ध्यान पदाधिकारी चयनमा केन्द्रित भएको छ ।
तर, पार्टीमा पदाधिकारीको छनोट प्रक्रिया निर्वाचनबाट भन्दा पनि सर्वसम्मतिको माध्यमबाट अगाडि बढाउने तयारी सभापति रवि लामिछानेले गरेको पाइएको छ । महाधिवेशनका लागि आएका अधिकांश प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय सदस्यको मतदान सकिएलगत्तै घर फर्किसकेको र पदाधिकारीका आकांक्षीहरूले समेत प्रचारप्रसारमा तीव्रता नदिएकाले निर्वाचनको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
सर्वसम्मतिको संकेत
रास्वपाको विधानअनुसार सभापतिपछि अब दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री पदको चयन बाँकी छ । पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचन गर्ने अघिल्ला कार्यतालिकामा यस पटक निर्वाचन आयोग मौन देखिनु र उम्मेदवारहरूले समेत मत माग्न छाड्नुले सर्वसम्मतिको संकेत गरेको हो ।
केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार सुशान्त बैदिकका अनुसार, पहिला केन्द्रीय समितिको अन्तिम नतिजा आउने र सोही आधारमा सभापति लामिछानेले सहमतिबाट पदाधिकारी टुंगो लगाउने सम्भावना बलियो छ ।
व्यवस्थापनको रणनीति
सभापति लामिछानेले विभिन्न समूहबाट पार्टीमा आएका नेताहरू, विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको समूहबाट रहेका दाबेदारहरू र अन्य प्रभावशाली नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सर्वसम्मतिको विकल्प रोजेको बुझिएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन नै नलडेका तर पदाधिकारीका लागि दाबेदार रहेका केही प्रभावशाली नेताहरूलाई सभापतिले मनोनयनमार्फत जिम्मेवारी दिने योजनामा रहेको बताइएको छ । यद्यपि, रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले भने अझै पनि दोस्रो चरणको मतदान हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि र अन्योल
केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन प्रक्रियामा नामावली हेरफेर गरिएको र केही उम्मेदवारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदा महाधिवेशन स्थलमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । विद्युतीय भोटिङ मेसिनको व्यवस्थापन र निर्वाचनको ढिलाइले गर्दा धेरै प्रतिनिधिहरू मतदान गरेरै घर फर्किसकेका छन् ।
यदि प्रवक्ता झाले भनेबमोजिम पदाधिकारीका लागि निर्वाचन नै भयो भने पनि अधिकांश मतदाताको अनुपस्थितिले चुनावी रौनक भने खासै देखिने छैन । यस परिस्थितिमा रास्वपाको पदाधिकारी टीम कस्तो बन्ला भन्ने कुरा सभापति लामिछानेको अन्तिम निर्णयमा निर्भर देखिएको छ ।
