२६ असार, काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रले एक वर्षको अवधिमा ४ खर्ब रुपैयाँले विस्तार भई ६१ खर्ब रुपैयाँको आँकडा छोएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब रहेको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिएको छ।
आर्थिक सूचकहरूमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ । राजस्व संकलन एक वर्षमा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ गत वर्षको तुलनामा ३६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन गत वर्षको ५ दशमलव ६ प्रतिशतको तुलनामा निकै उत्साहजनक छ। रेमिट्यान्स विप्रेषण १५ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई थप टेवा पुर्याएको छ। व्यापार निर्यातमा ७७ दशमलव ८ प्रतिशतको प्रभावशाली वृद्धि भएको छ भने आयात पनि १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै, अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको जनाएको छ । यी सकारात्मक सूचकहरूमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजनजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू समावेश छन् ।
लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत सुधार
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको र नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ व्यापक प्रगति भएको दाबी गरेको छ। नीतिगत सुधारअन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२, र भन्सार ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरू अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका साथै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिनु, उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु हुनु, निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरू सुनुवाइ हुनु र निर्माण क्षेत्रको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अघिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानी गरी समस्या साम्य हुनुलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्धि मानेको छ।
सकारात्मक संकेतका बावजुद अर्थ मन्त्रालयले केही चुनौतीहरू पनि औंल्याएको छ। लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरू अझै पनि अर्थतन्त्रमा कायमै रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
