३ साउन, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित सुविधासम्पन्न स्काईलाइन महल, विभिन्न बैंक, होटल र सर्वसाधारणको निजी सम्पत्ति हडप्न सक्रिय भूमाफिया समूहलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार ७ वर्षसम्म जेल सजाय र जरिवाना हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
भूमाफिया गिरोहले ५० वर्षदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूले हकभोग गर्दै आएको महल, होटल, बैंक र सर्वसाधारणका सम्पत्तिमाथि औचित्यहीन कित्ता नम्बरको आधारमा राज्यसत्तामा रहेका निकायको आडमा डर, त्रास देखाई १६ घरधनीलाई दुःख दिन खोजेको पाइएको छ।
आदर्शनगरमा दशकौँदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूले भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्तिमाथि रुक्मिणी देवी केडिया र निखत परविन अन्सारीको नाममा रहेको औचित्यहीन कित्ता नम्बर १४, १५ र १०५ लाई प्रयोग गरी भूमाफियाहरूले कानुनी दाउपेचका आधारमा समस्या सिर्जना गरिरहेका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलका अनुसार, अर्काको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने यस्ता भूमाफिया विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५३ (आपराधिक लाभ) आकर्षित हुन्छ। यस दफाअनुसार कसैले आपराधिक लाभ लिएमा वा लिन लगाएमा कसूरको प्रकृतिअनुसार बढीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
केडियाले दाबी गरेको दुई वटा कित्ता नम्बर १४ र १५ मा एभरेष्ट बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, सरोवर होटल, पुजन होटल, कन्ट्री इन होटल, स्काईलाइन महल र केही व्यक्तिका निजी घरहरू समेत पर्दछन्।
होटल पुजनका सञ्चालक रञ्जेश श्रेष्ठका अनुसार, भूमाफिया समूहले बैंक, होटल र महललाई कानुनी झमेलामा पारेर करोडौँको डिल गर्ने योजनामा रहेकाले उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पीडितको भनाइ छ। उनले भूमाफियाहरूले अर्काको सम्पत्तिमा राज्यको निकाय प्रयोग गर्न खोजेकोले यो नै कानुनी राज्यविरुद्धको अपराध भएको बताए।
स्काईलाइन महललाई विभिन्न व्यक्तिबाट चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने उद्देश्यले भूमाफिया सञ्जय कुमार ठाकुरले रुक्मिणी देवी केडियाको नाममा रहेको औचित्यहीन कित्ता १४ र १५ तथा निखत परविन अन्सारीले किचलो खडा गरेको कित्ता नम्बर १०५ लाई उपयोग गर्ने रणनीतिक योजना अनुसार प्रदीप केडियाको परिवारलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। महलमा एकातर्फ निखत परविन र अर्कोतर्फ रुक्मिणी देवी केडियाको जग्गालाई लिएर कानुनी दाउपेचमा ठाकुर सक्रिय छन्।
मालपोत कार्यालयद्वारा २१ दिने म्याद जारी
यसैबीच, मालपोत कार्यालय पर्साले स्काईलाइन इन्फ्रा कम्पनीसहित १६ घरधनीलाई २१ दिने म्याद जारी गरेको छ। म्याद जारी गरिएका जग्गाहरूमा साबिक श्रीपुर वी वडा नं. ९ कित्ता नम्बर १५ हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १०, सिट नम्बर ११३–०३९०–०८० अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५८ र ७० मा स्काईलाइन इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेड, कित्ता नम्बर ५६ मा उमेशचन्द्र नेपाल, कित्ता नम्बर ५७ मा सुनिल कुमार गुप्ताको नाममा रहेको छ।
त्यस्तै, साबिक श्रीपुर वी वडा नं. ९ कित्ता नम्बर १४ ९हाल वीरगञ्ज महानगर वडा नं. ४० अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ३, ४, ७४ मा नबिल बैंक, कित्ता नम्बर ९ मा पदमा कुमारी शाही, कित्ता नम्बर ११ मा सत्यनारायण मानन्धर, कित्ता नम्बर ७६ मा श्रीलाल प्रसाद रौनियार, कित्ता नम्बर २ बदर भई कित्ता नम्बर ८५ मा कन्ट्री इन होटल (विमल कुमार संघाई), कित्ता नम्बर ८६ मा सुशिला अग्रवाल, कित्ता नं. ८ बदर भई कित्ता नम्बर १०१ मा बबिता देवी मितल र कुमार गुप्ता, कित्ता नम्बर १०२ मा ललित कुमार अग्रवाललाई म्याद जारी गरिएको छ।
यसैगरी, साबिक वडा नम्बर १३ को कित्ता नम्बर ४४ मा पूजालाठ अग्रवाल र पूजा अग्रवाल संयुक्त, कित्ता नम्बर ४५ मा एनआईसी एसिया बैंक, कित्ता नम्बर ४६ मा शोभा रानी चिपालु र सरिता चिपालु संयुक्त, कित्ता नम्बर ४७ मा होटल पुजन प्रा.लि., र कित्ता नं. ४८ मा सम्झना कुमारी माथेमा (होटल पुजन) समेतलाई मालपोत कार्यालयले २१ दिने म्याद जारी गरेको छ। यसले गर्दा लामो समयदेखि शान्तिपूर्ण हकभोगमा रहेको सम्पत्तिमाथि भूमाफियाको चलखेलले थप जटिलता पैदा गरेको छ।
केडिया परिवारको दाबी र यथार्थ
तत्कालीन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको लापर्वाहीको कारण श्रेस्तामा देखिएको रुक्मिणीदेवी केडियाको नाउँको कित्ता नं. १४ र १५ आफ्नो नाउँमा आउनुपर्ने दाबीसहित केडिया परिवारले मालपोत कार्यालय पर्सामा २०८१ भदौ ६ गते संयुक्त निवेदन दिएका छन्। केडियाको तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने मदनलाल केडिया, रतनलाल केडिया, परमेश्वरी देवी केडिया, अञ्जुदेवी केडिया, कृष्णादेवी केडिया, प्रदीप केडिया, सञ्जय केडिया र सुबोध कुमार केडियाले ५० वर्षदेखि अर्काले हकभोग कायम गरेको सम्पत्तिमाथि दाबी गरेका हुन्।
यदि उक्त सम्पत्ति केडियाको भए, आफ्नै साधसीमामा रहेको जग्गा जमिन ५० वर्षदेखि अर्काले हकभोग गर्दा के हेरेर बसेको भन्ने प्रश्नमा प्रदीप केडियाले रुक्मिणीदेवी केडियाको नाउँमा उक्त कित्ता रहेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए। उनले नापीका पूर्व कर्मचारी सञ्जय कुमार ठाकुरले नै उक्त जग्गा केडिया परिवारको नाममा रहेको र कानुनी प्रक्रियामार्फत लिन सकिने बताएकोले आफूहरू यसमा लागेको प्रदीप केडियाको भनाइ छ।
तत्कालीन नगर पञ्चायतले पशुपति आदर्शनगर निर्माण समिति मार्फत अधिग्रहण गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै औचित्य समाप्त भइसकेको श्रेस्ताको आधारमा अर्काको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्नु गम्भीर अपराध हो। यसबारे प्रश्न गर्दा प्रदीप केडियाले भने, श्रेस्तामा देखिएकोले हामीले दावी गर्नु के अपराध हुन्छ र ? यसमा मैले लाग्ने खर्च व्यहोर्ने शर्तमा सञ्जय कुमार ठाकुरले नै अदालतबाट हकभोग कायम गराइदिने जिम्मा लिएका छन्। “सेटिङ” मिलाउन सके के असम्भव छ र, उनको भनाइ थियो।
कानुनी छिद्र र भूमाफियाको चलखेल
जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ८ (क) लगायत जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०७३ का विभिन्न प्रावधानहरू अनुसार नयाँ नापी लागू भएपछि पुराना श्रेस्ताहरू स्वतः खारेज हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। नापी कार्यालय पर्साले पनि कित्ता नम्बर १०५ को जग्गा साविक कित्ता नम्बर १३ बाट कायम हुन आएको र सो ठाउँमा पुनः नापी भइसकेको, तथा पुनः नापीमा कायम भएका कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६, ५७ हरू तत्कालीन आदर्शनगर निर्माण समितिबाट तयार भएको प्लट नक्सा बमोजिमका प्लट नम्बरहरू क्रमशः ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ सँग भिड्ने भनी मालपोत कार्यालय पर्सालगायत विभिन्न कार्यालय र अदालतलाई पटक पटक लेखि पठाएको देखिन्छ। यसरी कानुनी रूपमा खारेज भइसक्नुपर्ने श्रेस्तालाई आधार बनाएर भूमाफियाले चलखेल गरिरहेको पाइएको छ।
को हुन् सञ्जय ठाकुर, वीरगञ्जमा के गर्छन ?
यस प्रकरणमा मुख्य भूमिकामा देखिएका सर्लाही घर भएका सञ्जय कुमार ठाकुर नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी हुन्। २०५३ सालमा नापीको सर्वेक्षक पदमा जागिर खाएका उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी अधिकृतमा पदोन्नति भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनले जागिर छोडेका थिए। भारतबाट किनेर ल्याएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा बढुवा भएका उनी दोषी ठहर हुने भएपछि जागिरबाट राजीनामा दिएका थिए। नापीमा आउनुअघि २०५१ सालमा उनले तत्कालीन कृषि मन्त्री महन्थ ठाकुरको सचिवालयमा समेत काम गरेका थिए।
जागिर छोडेपछि ठाकुरको मुख्य धन्दा नै विवादित घरजग्गाका कागजात बोकेर मालपोत, नापी, नगरपालिका र सम्बन्धित जग्गाधनीको घरदैलोमा पुग्ने बनेको बताइन्छ। सुरुमा जग्गाधनीलाई फकाउने र कुनै सुनुवाइ नभए विभिन्न माध्यमबाट मानसिक त्रास सिर्जना गराई करोडौं रुपैयाँ बार्गेनिङ गर्ने उनको बानी नै परेको छ।
उनले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरू, सत्तामा रहेका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत आफूलाई चिन्ने गरेको र काम गराइदिने गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई समेत आफूले भनेजस्तो काम नगरे मन्त्रीलाई भनेर सरुवा गरिदिने धम्की दिने गरेको नापीका एक कर्मचारीले बताए।
उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी), केही मन्त्रालयका सचिवहरू, सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायालयका उच्च तहका पदाधिकारीसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै सरकारी अड्डाका कर्मचारीलाई घुमाउरो पारामा धम्काउने गरेको एक कर्मचारीले बताए। विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा गैरकानुनी काम समेत आफूले फत्ते गर्ने भन्दै मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई धम्काउने गरेको गुनासो कर्मचारीको छ।
ठाकुरले अहिले स्काईलाइन महलको जग्गा र पुरानो रेल्वे लाइनमा रहेको छपकैया स्थित ३२ कट्ठा जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले गरेको किचलोलाई जिम्मामा लिएका छन्। स्काईलाइन महलमा निखत परविन अन्सारीसँग किचलो मुद्दा खरिद गरेको देखिन्छ भने छपकैया स्थित रेल्वेलाइनको ३२ कट्ठा जग्गामा जगदिश साह कानूको किचलो मुद्दा खरिद गरेको रेकर्ड मालपोत कार्यालय पर्सामा छ।
ठाकुरको धन्दा नै विवादित मुद्दा र किचलो खडा हुने खालका जग्गाको मुद्दा सकार गरेर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई तनाव दिनु, सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्नु र कानुनी दाउपेचमा पारेर करोडौंको रकम हत्याउने दाउ मात्र हो। पीडित जग्गाधनीहरूका अनुसार, यस्ता व्यक्तिका गतिविधिलाई राज्यका निकायले समेत संरक्षण गरेको भनाइ छ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आर्यालका अनुसार, ठाकुरको धन्दाका बारेमा आफूलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले सूचना दिएको तर लिखित रूपमा कारबाहीका लागि कसैले उजुरी नगरेको अवस्था छ। स्काईलाइन महल, बैंक, होटल र व्यक्तिहरूको घरका सन्दर्भमा २१ दिने सूचना सार्वजनिक भएपछि मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको प्रजिअ आर्यालले बताए। अख्तियार र मन्त्रालयको दबाबमा परेर सूचना जारी गरेको जवाफ मालपोत प्रमुखले दिएको उनको भनाइ थियो।
भूमाफियाद्वारा वीरगञ्जको स्काईलाइन महल हत्याउने दाउ
कानुनी प्रावधान र सम्भावित सजाय
अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार, ५० वर्षदेखि हकभोगमा रहेको सम्पत्तिमा औचित्यहीन दाबी गरी मालिकलाई डर, त्रास देखाउने वा हडप्न खोज्ने कार्यलाई नेपालको कानुनले गम्भीर कसुर मानेको छ। यसमा आकर्षित हुने मुख्य कानुन र कसुरहरू निम्न छन्
आपराधिक लाभ : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५३ अनुसार कसैलाई क्षति पुर्याउने डर देखाई वा धम्क्याएर गैरकानुनी लाभ उठाउन खोजेमा ७ वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
ठगी : झुटा कागजात बनाउने, झुक्याउने वा जालसाजी गरी ठगी गर्ने प्रयास गरेमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ अनुसार ठगिएको रकम वा ठग्न खोजिएको रकमको मात्राअनुसार ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
शान्ति भङ्ग वा अभद्र व्यवहार : डर, त्रास देखाउने कार्यले सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएमा दफा ११८ अनुसार १ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
जालसाजी वा लिखत कीर्ते : झुटा कागजात वा लिखतहरू बनाउने वा कीर्ते गर्ने काम भएमा दफा २७६ र २७७ अनुसार ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
आपराधिक षड्यन्त्र : यदि एकभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर यस्तो गैरकानुनी काम गर्ने योजना बनाएको पाइएमा मूल कसुरमा हुने सजायको आधासम्म सजाय हुन सक्छ।
क्षतिपूर्ति : दफा २५४ अनुसार यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसुरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुगेको भए बिगोसहितको बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइ दिने र बिगो नठहरिएमा मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिने व्यवस्था छ।
अर्काको सम्पत्ति हत्याउने केडिया समूहको “मिथ्या सपना”
संजय ठाकुरले निखतसँग गरेको करार (2) जगदिश सँग संजय ठाकुले गरेको करार पत्र (1)
