२० असार, बीरगञ्ज । वीरगञ्जमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको मितेमतोमा अर्काको नाउँमा दर्तारही हकभोगमा रहेको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने प्रसिद्ध व्यापारीक घराना केडिया समूहको कर्तुत बाहिर आएको छ ।
२०२९ सालमा आर्दशनगर नगर निर्माण गर्न तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको दुईवटा कित्ताको ११ कठ्ठा ६ घुर जमिन आफ्नो हजुरआमाको नाउँमा रहेको र त्यसको हालसावीक र नामसारी गरिदिन भन्दै प्रदीप केडिया समेतले २०८१ भदौ ६ गते मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएका थिए ।
तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेपनि मालपोत कार्यालयको मोठमा सावीक श्रीपुर वडा नंं. ९ कित्ता नं १४ (ख)को ९ कठ्ठा र कित्ता नं. १५ को २ कठ्ठा ६ धुर जग्गा रुकमणी देवी केडियाको नाउँमा एउटा श्रेस्ता भेटिएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर केडिया समूहले १६ घर परिवार र कम्पनीहरुले ५० बर्ष अघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको सम्पत्तिमा दावी गरेको छ ।
मालपोत कार्यालय पर्साले १६ वटा प्लटका धनीहरुलाई २०८२ जेठ २६ गते पत्र काटी बाटोको म्याद बाहेक २१ दिन भित्र आफ्नो प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद जारी गरेको छ । आर्दशनगर विस्तार समितिले अधिग्रहण गरेर विभिन्न व्यक्तिलाई विक्री गरेको जग्गामा केडिया समूहले किचलो खडा गरिदिएपछि घरधनीहरुलाई त्रास पैदा भएको छ ।
केडिया समूहले देखेको “मिथ्या” सपना
वीरगञ्जको आर्दशनगरमा रहेको स्काइलाइन इन्फ्रा प्रालिको जग्गामा निखत प्रविनको नाउँबाट किचलो गर्दै आएका नापीका पूर्व कर्मचारी संजय कुमार ठाकुरले मालपोत र नापीका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा महलसँग जोडिएका व्यक्ति र कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्तिको विवरण लिएका थिए ।
स्काइलाइन इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेडको दक्षिणपट्टी रहेको कित्ता नम्वर १५ को जग्गा मालपोतको मोठमा रुकमणी देवी केडियाको नाउँमा देखियो । उक्त मोठमा कित्ता नं. १४ (ख)मा ९ कठ्ठा समेत जग्गा देखिएपछि संजय कुमार ठाकुरले रुकमणी देवीको नाउँमा एउटा श्रेस्ता फेला पारेको सन्देश सहित प्रदीप कुमार केडियासँग भेटगरे ।
नापी कार्यालयको पूर्व अधिकृतले यो सम्पत्ति तपाईको नाउँमा आउन सक्छ भनेर एउटा प्रस्ताव लिएर ठाकुर आफूकहाँ आएको प्रदीप केडियाले रेसखवरलाई बताए । त्यहाँ ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा हाम्रो परिवारको नाउँमा छ भन्ने सुचना एक बर्ष अघि ठाकुरले भनेपछि मात्र थाहा पाएको केडियाको भनाई छ ।
वीरगञ्जको मुटुमा रहेको यो जग्गा ’हातपार्न सकिने’ योजनासहितको प्रस्ताव ठाकुरले ल्याएपछि प्रदीपले परिवारभित्र सल्लाह गरे । अन्य दाजुभाइले यस्तो काममा नलग्न सुझाव दिए, प्रदीप केडियाले भने “साइलो भाइ संजय केडियाले ’प्रयत्न गरे सम्पत्ति हात लाग्छ’ भने किन छोड्ने भनेपछि ठाकुरको योजनाअनुसार हामी अगाडी बढेका हौं ।”
ठाकुरको योजना अनुसार केडिया समूहले २०८१ साउन २७ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ६ बाट नाता प्रमाणित गरे । रुकमणी देवीको हकभोग लाग्ने छोराहरु मदनलाल र रतनलाल केडिया, बुहारीहरु परमेश्वरी, अन्जु देवी र कृण्णादेवी केडिया, नातीहरु प्रदीप, संदिप, संजय र सुवोध कुमार केडियाको नाउँमा हालसाविक भिडाई सयुक्त रुपमा नामसारीगरी जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन पेश गरे ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साले २०८१ भदौ ११ गते नापी कार्यालय पर्सालाई कित्ता नं. १४(ख) र १५ को साविक कित्ताहरु हालको कित्तासँग भिडाई सार्वजनिक, ऐलानी, सरकारी, व्यक्ति विशेषको जग्गा घुसेको छ वा छैन सो समेत खुलाई उल्लेखित जग्गाको हाल र साविक नक्सा, फिल्डबुक भिडाई आवश्यक भए फिल्ड सर्जमिन समेत गरी सम्पूर्ण विवरण पठाउन पत्राचार गरयो ।
नगर विस्तारले अधिग्रहण गरेको नापीको ठहर
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको पत्राचार पछि नापी कार्यालय पर्साले सावीक श्रीपुर वडा नं. ९ कित्ता नं. १४ र कित्ता नं. १५ को जग्गाहरु सिट नम्वर ११३– ०३९० –०८ को कित्ता नम्वरहरु ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ , ७०, ४५, ४६, ४७ र सोही सिट नम्वरबाट कित्ता नम्वर १, २, ३, ४, ८, ९, १०, ११ र ७४ सँग कायम रहेको देखिएको भन्दै नापीले राय पेश गरेको छ ।
नापी कार्यालयले तत्कालीन नापी गोश्वराबाट विभिन्न मितिमा आर्दशनगर विस्तारको पल्टहरु स्ववाशी, रैती नम्वरहरु भिडेको भनी प्रमाण संकेत महलमा उल्लेख रहेको फिल्डबुकको प्रतिलिपी, कित्ताहरुको फिल्डबुक, पल्टबुक, फिल्डमा खटिएको सर्जमिन मुचुल्का साविक नक्सा र हालको नक्सा समेत मालपोत कार्यालयलाई पठाएको देखिन्छ ।
नापी कार्यालयल पर्साले नापी अधिकृत बब्लु पाण्डेको नेतृत्वमा सर्वेक्षक राम प्रमोद राउत, संजय झा, र मोहन रायसहितको ४ सदस्यीय टोली बनाएर जग्गाको यकिन विवरण लिन फिल्ड सर्जमिनमा खटाएको थियो । टोलीमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं ४ र १० का वडा अध्यक्षहरु जगत साह कानू र सुशिल साह कानू, महानगरपालिकाको प्राविधिक, निवेदक प्रदीप केडियाको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त टोलीले स्थलगत सर्जमिन गर्दा केडिया समूहलाई आफ्नो जग्गा कुन हो ? यकिन गर्न लगाइएको तर प्रदीप केडियाले आफूलाई जग्गाको बारेमा जानकारी नभएकोले नापी र मालपोतले नै यकिन गरी दिन जवाफ दिएका थिए । टोलीले निवेदकलाई समेत आफ्नो जग्गाको बारेमा जानकारी नभएको, नक्सामा उल्लेखित क्षेत्रफलमा खाली जग्गा नदेखिएको र सम्पूर्ण जग्गामा भौतिक संरचना निमार्ण भई मालपोत कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीको नाउँमा उक्त जग्गा हकभोग रहेको देखिएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
नापी कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको जवाफमा केडिया समूहले दावी गरेको जग्गा आर्दशनगर विस्तार समितिले अधिग्रहण गरेको प्लट भित्रको जग्गा रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । नापी कार्यालयको जवाफ पछि मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको विषयमा कुनै कार्वाही गरेको थिएन ।
भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख डमरु निरौलाको सरुवा भएदेखि नै नयाँ खेल शुरु भएको देखिन्छ । निरौलाले उक्त जग्गामा केडियाको दावी नपुग्ने देखेपछि अन्य प्रकृया अगाडी बढाएका थिएनन् । पछिल्लो चरणमा जग्गाधनीलाई दुख दिने नियतले मालपोतले काम गरेको पीडित जग्गाधनीको भनाई छ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०८१ चैत १० गते भूमाफियाको मिलेमतोमा करोडौंको लेनदेनगरी व्यक्तिको जग्गा लोप गरेको भन्ने उजुरीका सन्दर्भमा आयोगले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय पर्सालाई श्रीपुर वडा नं.९ कित्ता नं १४ र १५ विषय के भएको हो राय प्रतिकृया सहित कागजात पेश गर्न चैत २२ गते पत्राचार गरेको थियो ।
अख्तियारले सोधेको पत्रको नापी कार्यालयले २०८२ बैशाख ७ गते दिइ सकेको छ । नापीले फिल्ड नक्सा र सर्जमिन मूचुल्कालाई समेत आधार बनाएर जवाफ पठाएको नापी कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । मालपोत कार्यालयले भने अझै जवाफ पठाएको छैन ।
मालपोतको २१ दिने म्यादी पत्र
मालपोत कार्यालय पर्साले प्रदीप केडिया समेतले दिएको निवेदनको आधारमा नगर विकासबाट जग्गा खरिद गरेका जग्गाधनीलाई २१ दिन भित्र प्रमाण पेश गर्न पचात्रार गरेको छ । सावीक कित्ता नं. १४ र १५ बाट जग्गा उपभोग गरिरहेका विभिन्न बैंक, होटल तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाउँमा पत्र काटिएको हो ।
केही बैंकहरूले पत्र बुझेको भए पनि केही होटल तथा व्यक्तिहरूले बुझ्न नमानेको मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख अशोक भट्टराईले बताए । पत्रको २१ दिने म्याद र त्यसपछि पनि थप ७ दिने म्याद रहने हुँदा सोही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित पक्षले म्याद नबुझेपछि पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिनेछ । त्यसपछि मालपोत र नापी कार्यालयले पेश भएका प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी जग्गाको हकदाबी लगायतको विषय टुङ्गोमा पु¥याउनेछ, भट्टराईले भने ।
मालपोत कार्यालयले २१ दिने म्याद जारी गरेका केही प्रमुख पक्षहरूमा साबिक श्रीपुर वी वडा नं. ९ कित्ता नम्बर १५ (हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १०, सिट नम्बर ११३–०३९०–०८) अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५८ र ७० मा स्काईलाइन इन्फ्रा प्राइभेट लिमिटेड, कित्ता नम्बर ५६ मा उमेशचन्द्र नेपाल, कित्ता नम्बर ५७ मा सुनिल कुमार गुप्ताको नाममा रहेको छ ।
त्यस्तै, श्रीपुर वी वडा नं. ९ कित्ता नम्बर १४ (हाल वीरगञ्ज महानगर वडा नं. ४) अन्तर्गतका कित्ता नम्बर ३, ४, ७४ मा नबिल बैंक, कित्ता नम्बर ९ मा पदमा कुमारी शाही, कित्ता नम्बर ११ मा सत्यनारायण मानन्धर, कित्ता नम्बर ७६ मा श्रीलाल प्रसाद रौनियार, कित्ता नम्बर २ बदर भई कित्ता नम्बर ८५ मा कन्ट्री इन होटल (विमल कुमार संघाई), कित्ता नम्बर ८६ मा सुशिला अग्रवाल, कित्ता नं. ८ बदर भई कित्ता नम्बर १०१ मा बबिता देवी मितल र कुमार गुप्ता, कित्ता नम्बर १०२ मा ललित कुमार अग्रवाललाई म्याद जारी गरिएको छ ।
यसैगरी, वडा नम्बर १३ को कित्ता नम्बर ४४ मा पूजालाठ अग्रवाल र पूजा अग्रवाल संयुक्त, कित्ता नम्बर ४५ मा एन.आई.सी. एसिया बैंक, कित्ता नम्बर ४६ मा शोभा रानी चिपालु र सरिता चिपालु संयुक्त, कित्ता नम्बर ४७ मा होटल पुजन प्रा.लि., र कित्ता नं. ४८ मा सम्झना कुमारी माथेमासमेतलाई मालपोत कार्यालयले २१ दिने म्याद जारी गरेको छ ।
भूमाफियाको मुख्य योजना यस्तो छ
आर्दशनगर विस्तारको जग्गा खरिद गरेका व्यक्तिहरुबाट २१ दिन भित्रमा सबुद प्रमाण पेश गर्न मालपोतले पत्राचार गरेपछि बाध्य भएर जग्गाधनीहरुले आफुले जग्गा खरिद गरेको प्रमाण सहितको निस्सा मालपोत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ । यसरी पेश भएको कागजको आधारमा मालपोतले निवेदक केडिया समूहलाई हक भोग कायम हुने निर्णय दिन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
केडियाको नाउँमा हकभोग दिन नसक्ने अवस्थामा मालपोत कार्यालयले केडिया समूहलाई प्राप्त प्रमाण र आधारमा हकभोग कायम गर्न नसक्ने भएकोले अदालतबाट हकभोग कायम गरी आउन बाटो खोलिदिन्छ । मालपोतको निर्णयका आधारमा केडिया समूह अदालत जान्छ र आफ्नो परिवारको नाउँमा रहेको श्रेस्ताको आधारमा बैंक, होटल सहित १६ घरपरिवारले भोगचलान गरिरहेको घरजग्गा रोक्का गरी कानूनी प्रकृया अगाडी बढाउन रिट दर्ता गर्छ ।
अदालतबाट १६ घरपरिवारका विरुद्ध घरजग्गाको आदेश लिएपछि बैकमा घर जग्गा राखेर ऋण खाइरहेका व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई तनाव दिने उदेश्यले रोक्का भएको जग्गामा बैंकको कर्जा चुक्ता गर्न बैंक मार्फत सम्वन्धित घरधनीलाई दवाव दिइन्छ । यसरी दवाव दिदा घरधनीहरु मिलापत्रको लागि केडिया समूहमा आउने छन् भन्ने योजना भूमाफिया समूहले बनाएको देखिन्छ ।
कच्चा खेलमा ठाकुर
यस्तै ’खेल’ संजय कुमार ठाकुरले यसअघि स्काईलान इन्फ्रा प्रा.लि.मा समेत गरेका थिए । उनले निखत प्रविनसँगको कागजलाई आधार बनाएर कम्पनीले कर्जा लिएका दुईवटा बैंकका मेनेजरलाई उक्त जग्गा निखत प्रविनको हो, अर्काको सम्पत्तिमा कसरी बैंकले कर्जा दिएको हो भनेर निवेदन दिएका थिए ।
बैंकहरूले ’किचलो परेको जग्गामा लगानी हुन गएको’ भन्दै ऋणी स्काईलाइन इन्फ्रा प्रा.लिको जग्गाको बिषयमा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । ठाकुरले स्काईलाइन महलसँग करिब १ करोड ’बार्गेनिङ’ गरेको कुरा महलका सञ्चालकले सोही समयमा सार्वजनिक गरेका थिए ।
स्रोतको भनाइ छ कि केडिया समूहले अदालतबाट जग्गा प्राप्त गर्ने कानुनी आधार देखेको छैन, उसले पनि १६ घरपरिवारसँग ’बार्गेनिङ’ गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ भन्ने ध्येयले यो खेलमा लागेको देखिन्छ । यसको मुख्य ’खेलाडी’ संजय कुमार ठाकुरले दिएको योजनामा केडिया समूह हिँडेको कुरा प्रदीप केडियाले स्वीकार गरेका छन् ।
संजय कुमार ठाकुरले यसअघि रेल्वे लाइनको जग्गामा समेत जगदीश साह कानूको किचलो मुद्दा किनेर सरकारी जग्गा ’हत्याउने’ प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन मालपोत प्रमुख डमरु निरौलाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेपछि ठाकुरको योजना असफल भएको थियो ।
त्यसपछि स्काईलाइन महलमा समेत किचलो गरेर केही ’झार्न सकिन्छ’ कि भनेर निखत प्रविनसँगको किचलो मुद्दा सकारेको प्रमाण मालपोत कार्यालयमा दुई जनाबीच भएको सम्झौता पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ ।
स्काईलाइन इन्फ्रा प्रा.लि.ले किनेको सम्पत्ति ’वैधानिक’ रहेको भन्दै कम्पनीका सञ्चालक राजेश अग्रवालले बिचौलियाको रूपमा देखा परेका ठाकुरलाई हप्काएर पठाएका थिए । स्काईलाइन महलबाट समेत केही ’तान्न’ नसकेपछि ठाकुर अहिले केडिया समूहको एउटा परिवारलाई लिएर २०२९ सालमा आदर्शनगर समितिले अधिग्रहण गरेको जग्गामा हकदाबी खोज्दै हिँडेका छन् ।
संजय ठाकुरले भने आफूले गैर कानूनी काम नगरेको दावी गरेका छन् । उनले केडिया समूहसँग आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताए । आफूले मालपोतबाट रुकमणी देवीको नाउँमा रहेको श्रेस्ता प्रदीप केडियालाई दिएको स्वीकार गरे ।
केडिया समूहको इतिहास नै विवादीत
केडिया समूहले वीरगञ्जको पुरानो बसपार्कको जग्गा आफ्नो रहको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग लामो समय मुद्दा मामिला गरयो । जिल्ला, उच्च अदालतमा मुद्दा हारेपछि सर्वोच्च पुगेको केडिया समूहले तत्कालीन मेयर विमल श्रीवास्तवसँग सहमति गरेर मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । सर्वोच्चबाट समेत हार्ने संकेत पाएपछि केडिया समूहले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो ।
त्यसपछि वीरगञ्जको छपकैयामा रहेको रेल्वेको जग्गामा समेत केडिया परिवारले दावी गरेको थियो । उक्त सम्पत्ति समेत मालपोत कार्यालय पर्साले नेपाल सरकारको नाममा हुने निणर्य गरेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउने केडिया परिवारको योजना विफल भएको थियो ।
वीरगञ्जमा केडिया समूहले फेरि तत्कालीन आर्दशनगर विस्तार समितिले अधिग्रहणगरी विभिन्न व्यक्तिलाई विक्री गरेको प्लटहरुमा दावी गर्दै किचलो खडा गरेको छ । यसमा भूमाफिया गिरोहसँग मिलेर प्रदीप केडियाले किचलो खडा गरेका हुन । तत्कालीन समयमा मालपोत कार्यालयले खारेज गर्नुपर्ने एउटा श्रेस्ताको आधारमा ५० बर्ष देखि अर्काले भोग गर्दै आएको सम्पत्तिमा केडिया समूहले गिद्दे नजर लगाएको देखिन्छ ।
