२ साउन,काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कले अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसको पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
‘खबर एजुकेशन’ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘शिक्षा संवादः तीन प्रतिशत समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले शुल्कबाट उठ्ने रकमको उद्देश्य, खर्च गर्ने आधार र प्रभावकारिता स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीका अभिभावक आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छन् भन्ने धारणा यथार्थपरक नभएको बताए। उनले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि आवश्यक लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी स्पष्ट योजना बनाएपछि मात्र यस्तो शुल्क उठाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का पूर्वशिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पका रूपमा समता शिक्षा शुल्कको अवधारणा अघि सारिएको बताए।
नेपाल अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले समता शिक्षा शुल्कले अभिभावकमा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरकारले यसको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का पूर्वअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले शिक्षामा थप कर वा शुल्क लगाउनुको सट्टा अभिभावकलाई राहत दिने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।
त्यस्तै, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन)का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विश्वका धेरै मुलुकमा शिक्षामा यस प्रकारको कर वा शुल्क लिने अभ्यास नरहेको उल्लेख गर्दै समता शिक्षा शुल्कको विकल्पमा राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।
अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत जुटाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको भार प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकमाथि नपर्ने गरी दीर्घकालीन, पारदर्शी र न्यायोचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
