२ साउन,वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा अपराध नियन्त्रण, फैसला कार्यान्वयन र राजस्व संकलनको क्षेत्रमा प्रहरीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। तर, सीमावर्ती जिल्ला भएकाले हुण्डी र लागू औषध नियन्त्रणमा भने सुरक्षा निकायका लागि अझै पनि ठूलो चुनौती देखिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा फैसला कार्यान्वयन र भन्सार छली नियन्त्रणमा निकै ठूलो उपलब्धि हासिल भएको छ। यसले जिल्लामा कानुनी सर्वोच्चता मजबुत बन्दै गएको संकेत गर्छ।
कैद र जरिवाना असुलीमा ठूलो फड्को
अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ र दण्ड जरिवाना असुलीको सूचक निकै सकारात्मक छ। आव २०८०/०८१ मा १,२३० जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेकोमा आव २०८१/०८२ मा यो संख्या बढेर १,५११ पुगेको थियो। चालू आव २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्म ९३९ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परिसकेका छन्।
त्यस्तै, कैद र जरिवाना असुलीको ग्राफ झनै अकासिएको छ। आव २०८०/०८१ मा ३५ वर्ष कैद र ७६ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएकोमा चालू आवको हालसम्म आइपुग्दा यो बढेर १६३ वर्षभन्दा बढी कैद र ८ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल भइसकेको छ। यसले पुरानो बक्यौता फछ्र्यौट र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन प्रहरीको सक्रियता बढेको देखाउँछ।
राजस्व संकलन: अर्बौँको सामान बरामद
भारतसँग जोडिएको मुख्य नाका भएकाले वीरगञ्जमा भन्सार छली र तस्करी सधैं चर्चामा रहने गर्छ। विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रहरीले भन्सार छली र चोरी पैठारीविरुद्ध तीव्र निगरानी बढाएको छ। आव २०८०/०८१ मा ५३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार छलीका सामान र १०६ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
यो क्रम आव २०८१/०८२ मा बढेर ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुग्यो भने चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध सामान बरामद भइसकेको छ। यस अवधिमा दर्जनौँ तस्कर र मालवाहक सवारी साधनहरू पक्राउ पर्दा राज्यकोषमा बुझाइने राजस्व अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा पुगेको छ।
हुण्डी कारोबार: स्थिर तर निरन्तर जोखिम
गैरकानुनी वित्तीय कारोबार (हुण्डी) को जालो यस क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय छ। विगत तीन वर्षदेखि हुण्डी सम्बन्धी मुद्दा दर्ताको संख्या लगभग स्थिर देखिन्छ।आव २०८०/०८१ मा ७ वटा मुद्दा दर्ता भई ११ जना पक्राउ परेका थिए र ६२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो। चालू आव २०८२/०८३ को हालसम्म ८ वटा मुद्दा दर्ता भई १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने ५३ लाख २१ हजार रुपैयाँ बरामद भइसकेको छ। बैंकिङ च्यानल बाहिरबाट हुने यो कारोबार अर्थतन्त्रका लागि अझै पनि ठूलो जोखिमको रूपमा खडा छ।
लागूऔषधको भयावह चित्र
अपराध विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था लागूऔषध तस्करीमा देखिएको छ। वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरेर देशभित्र प्राकृतिक (गाँजा, चरेश) र भारतबाट औषधीय लागूऔषध (फार्मास्युटिकल ड्रग्स) भित्र्याउने गिरोह सक्रिय छ।
गत वर्ष (२०८१/०८२) मा १,५६१ किलो गाँजा र ६२५ किलो चरेश बरामद भएकोमा चालू आवको जेठ मसान्तसम्म नै गाँजाको बरामद परिमाण बढेर १,६४८ किलो पुगिसकेको छ। यसले व्यावसायिक रूपमा गाँजाको ओसारपसार निकै बढेको देखाउँछ।
अर्कातर्फ, प्रतिबन्धित कोडिनयुक्त सिरप (ओनरेक्स), नाइट्राभेट ट्याब्लेट र विशेषगरी ट्रामाडोल क्याप्सुलको तस्करी डरलाग्दो छ। आव २०८१/०८२ मा २ लाख ८९ हजार पिसभन्दा बढी र चालू आवको जेठसम्म २ लाख ३४ हजार पिसभन्दा बढी ट्रामाडोल क्याप्सुल बरामद हुनुले युवापुस्तामा औषधीय लागूऔषधको लत र यसको अवैध बजार कति ठूलो छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
लागूऔषध मुद्दामा स्वदेशी पुरुषहरूको संलग्नता अत्यधिक छ भने भारतीय नागरिकहरू (विदेशी पुरुष र महिला) को पक्राउ संख्याले यसमा अन्तरदेशीय नेटवर्क संलग्न रहेको प्रमाणित गर्छ। चालू आवको ११ महिनामा मात्रै ९७ वटा मुद्दा दर्ता भई १३६ जना पक्राउ पर्नुले प्रहरीको सक्रियता बढे पनि अपराधको ग्राफ भने तल झर्न नसकेको देखाउँछ।
रणनीति बदल्न आवश्यक
तथ्यांकको समग्र विश्लेषण गर्दा वीरगञ्ज क्षेत्रमा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान, कारबाही र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ। फरार प्रतिवादी र भन्सार छलीका सामान समात्ने दर उच्च हुनु सकारात्मक पक्ष हो।
तर, लागूऔषधको बढ्दो परिमाण र हुण्डीको निरन्तरताले सीमापार हुने संगठित अपराधलाई जरैदेखि उखेल्न केवल नाकामा सामान समातेर मात्र नपुग्ने देखिएको छ। यसको मुख्य लगानीकर्ता र गिरोहको सञ्जाल भत्काउन थप विशिष्टीकृत गुप्तचरी सुरक्षा रणनीति र अन्तरदेशीय समन्वयको आवश्यकता छ।
सुरक्षा संयन्त्रमा गुप्तचरी सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यसकै आधारमा प्रहरी अनुसन्धान बलियो हुने गर्छ। प्रहरी नेतृत्वको चासो सूचना संयन्त्रमा बढी हुने गरे पनि कतिपय अवस्थामा सूचना ‘स्वार्थ प्रेरित’ हुँदा आशातित सफलताको सट्टा सीमित स्वार्थ मात्रै पूरा हुने जोखिम रहन्छ। तसर्थ, अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन निष्पक्ष र बलियो सूचना विश्लेषण प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।
