१० भदौ,काठमाडौं । उखु किसानको आन्दोलनले देशभर ध्यान खिचिरहेकै बेला राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले किसानहरूको पक्षमा दृढ समर्थन व्यक्त गरेको छ। पार्टीले सरकारको नीति र व्यवहारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै किसानका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
एक सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत पार्टीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु अनुदानको बजेट नै नल्याएको र गत वर्षको अनुदान पनि आधा कटौती गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले यस निर्णयलाई “किसानविरोधी र राष्ट्रघातक“ भनेको छ।
“उखुको बोटसहित सडकमा उत्रिन बाध्य किसानमाथि सरकारले चरम अन्याय गरेको छ। सुखाग्रस्त, अनावृष्टि र अतिवृष्टिले आजित किसानमाथि राज्यले थप पीडा दिएको छ।”
पार्टीको ठहरमा सरकारको यो नीति कृषि क्षेत्रप्रति घृणात्मक व्यवहार हो जसले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई थप प्रोत्साहन दिएको र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मुनाफालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ।
पार्टीका चार प्रमुख मागहरूः
- उखु अनुदान पुनःस्थापना गरिनु र बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गरिनु।
- मल, बीउ, सिँचाइ र यान्त्रीकरण सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत निःशुल्क वा अनुदानमा उपलब्ध गरिनु।
- कृषि मूल्य निर्धारण आयोग गठन गरेर उत्पादन मूल्यमा किसानको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु।
- किसान ऋण मिनाहा, बीमा, राहतको व्यवस्था सहित कृषक सुरक्षा ऐन निर्माण गरिनु।
पार्टीले किसानको अधिकार र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न हिस्सा मान्दै सरकारसँग तत्काल किसानविरोधी नीति फिर्ता लिन र किसानका वास्तविक मागहरू सम्बोधन गर्न गम्भीर चेतावनी दिएको छ।
सरकारप्रति चेतावनी
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले चेतावनी दिएको छ कि यदि सरकारले किसानको चित्कार नसुनेमा त्यसले देशको उत्पादन प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नेछ र जनताको सरकारप्रतिको विश्वास गुम्नेछ।
