११ भदौ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको विश्वासको मतसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुरु भएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीसमेतले दायर गरेको रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले चारवटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई ती प्रश्नहरूको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदकहरूले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सरकार कामचलाउ भएको दाबी गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्चले सरकारको कानुनी हैसियतलाई लिएर संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो ।
संयुक्त इजलासको यो सुनुवाइले प्रधानमन्त्रीको आगामी राजनीतिक भविष्य र सरकारको वैधतामाथि कानुनी बहस सुरु गरेको छ। यस मुद्दाको फैसलाले नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ नजिर स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
