“प्रभु बैंक प्रकरणमा सीआईबीको हस्तक्षेप : राष्ट्र बैंकको निरीह नियमन प्रश्नमा”

२६ मंसिर,काठमाडौं । प्रभु बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र उच्च व्यवस्थापनलाई बैंकको कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरी दुई सातासम्म हिरासतमा राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको (केन्द्रीय बैंक) भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले राष्ट्र बैंकलाई बेवास्ता गर्दै १४ मंसिरमा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मणिराम पोख्रेल, प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। सोही सिलसिलामा बुधबार रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजित शाक्यलाई पनि पक्राउ गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका स्रोतका अनुसार, सीआईबीले प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन र प्रभु म्यानेजमेन्टको कारोबार विवादसँग सम्बन्धित ऋण चुक्ता भइसकेको विषयमा अनुसन्धान गर्दै बैंकका उच्च अधिकारीलाई हिरासतमा राखेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियमन, नियमित अनुगमन र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी राख्छ। प्रभु बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन र ऋण फाइलको निगरानी गर्दै आएको थियो। सुधारको निर्देशन दिइएको फाइलमा प्रगति विवरण माग्ने प्रक्रिया समेत चलेको थियो।

सामान्यतया, बैंकिङ कसुर वा गम्भीर वित्तीय अपराध देखिएमा राष्ट्र बैंक अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जानकारी दिने गर्छ। तर प्रभु बैंकको मामलामा सीआईबीले राष्ट्र बैंकको राय बिना नै उच्च व्यवस्थापन पक्राउ गरेको देखिन्छ। यसले राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका र हस्तक्षेपमा प्रश्न उठाएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सीआईबीको अनुसन्धानमा सहभागी भए पनि उनीहरू विज्ञको रूपमा मात्र राखिएका थिए, जसको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको आधिकारिक प्रतिवेदन होइन। यसरी उच्च व्यवस्थापन पक्राउ हुँदा बैंकमा “बैंक रन” जस्ता जोखिमको विचार गरिएको देखिँदैन।

राष्ट्र बैंकको निगरानीमा रहेको ऋण फाइल सम्बन्धी जानकारी नदिइ सीआईबीले स्वतन्त्र अनुसन्धान अघि बढाएको हुँदा, नियामक निकायको भूमिका कमजोर भएको टिप्पणी गरिएको छ। बैंकमा समस्या भए राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सुधारदेखि लिएर अनुसन्धानका लागि प्रहरी पठाउने अधिकार राख्छ। तर, राष्ट्र बैंक मौन रहँदा प्रभु बैंकका सीईओ र अन्य उच्च अधिकारी हिरासतमा पुगेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार, प्रभु म्यानेजमेन्टले बैंकलाई ६६ करोड रुपैयाँ चुक्ता भइसकेको र ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ब्याज बक्यौता रहेको देखिन्छ। सीआईबीले अनुसन्धानको क्रममा राष्ट्र बैंकका विज्ञहरूले दिएको सुझाव मात्र उपयोग गरेको छ, आधिकारिक रिपोर्ट होइन।

साथै, उच्च व्यवस्थापन नियन्त्रणमा भए पनि बैंकका दैनिक कारोबारमा अहिलेसम्म असर परेको छैन। तर वित्तीय क्षेत्रका अन्य बैंकका कर्मचारी सीआईबीको हस्तक्षेपबाट त्रसित छन्। विगतमा पनि सीआईबी राजनीतिक प्रतिशोधको हतियारको रूपमा प्रयोग हुने गरेको आरोप रहँदै आएको छ। यस घटनाले त्यसै प्रकारको आशंका बढाएको छ।