२०, जेठ काठमाडौं। मधेश सरकारले आफ्नो मन्त्रालयहरूको जम्बो संख्यालाई कटौती गरी छरितो बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्यका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा भएको राजनीतिक सहमतिको कार्यान्वयनका लागि यो कदम चालिएको हो।
यस कार्यदलमा अर्थमन्त्री भट्टराईसँगै प्रशासनिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई समेटिएको छ। जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलले मन्त्रालयहरूको वर्तमान कार्यबोझ, जनशक्ति र प्रभावकारिताको अध्ययन गरी कुन(कुन मन्त्रालयलाई एकापसमा गाभ्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
वास्तवमा, मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि सत्ता घटक मुख्य तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिको एउटा प्रमुख बुँदा मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र सुशासन दिने रहेको थियो। हाल मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल १२ वटा मन्त्रालयहरू क्रियाशील छन् ।
दलहरूबीच भएको आन्तरिक सहमति अनुसार अब यी मन्त्रालयहरूको संख्यालाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने योजना छ । कार्यदलको प्रतिवेदन आएलगत्तै मन्त्रालयहरू गाभ्ने र मन्त्रिमण्डललाई नयाँ स्वरूप दिने सरकारको तयारी छ।
