३ बैशाख, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनले गति लिन नसकेपछि सत्ता साझेदार दलहरूभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकारको सहयोगी घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारको भविष्यबारे नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
वैशाख सुरु भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट खर्च १० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेपछि जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले सरकारको प्रभावकारितामाथि कडा टिप्पणी गरेका छन् । “कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले काम गर्न नसक्दा त्यसको अपजस मधेशवादी दलले खेप्नुपरिरहेको छ,” सिंहले भने, “सत्ता साझेदारलाई उपेक्षा गरेर यसरी नै सुस्त गतिमा अघि बढ्ने हो भने हामी सरकारबारे नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य हुनेछौँ।” जनमत पार्टीको सचिवालय बैठकले समेत सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ, जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य सरोज यादवले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण सरकार पछाडि परेको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार सचिवहरूको ढिलासुस्ती र असहयोगले नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । यद्यपि, कर्मचारीलाई तह लगाउने र काममा गति दिने मुख्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै भएको भन्दै साझेदार दलहरूले नेतृत्वको क्षमतामाथि औँला ठड्याएका छन् ।
गत मंसिर १९ गते निकै रस्साकस्सी र संवैधानिक विवादका बीच गठन भएको यो सरकारमा कांग्रेस, जसपा, जनमत, लोसपा र वामपन्थी घटकहरू सहभागी छन् । मधेश केन्द्रित दलहरूले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहे पनि कांग्रेसको अडानका कारण पछि हटेका थिए ।
अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा बजेट खर्चको नाजुक अवस्था र राजनीतिक खिचातानीले मधेश प्रदेशको राजनीति पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने सङ्केत देखिएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले आफ्ना सहयात्री दलको विश्वास जित्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसके मधेश सरकारमा कुनै पनि बेला समीकरण फेरबदल हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ।
